निर्णय नं. ९०८७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०८७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७०/०९/२५ ४४६३ नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०८७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।९।२५।५ ०६७–WS–००६३ मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला, सेर्नावेशी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ९ पीङ्गलास्थान बस्ने प्रा.डा. कृष्णप्रसाद भट्टराई विरूद्ध विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, कीर्तिपुर काठमाडौंसमेत नि: सन्देह मूल कानूनका रूपमा मर्यादित र स्थापित संविधानसँग बाझिने गरी निर्मित कुनै कानून त्यो संविधानद्वारा प्रशासित मुलुकमा अस्तित्वमा रहन नसक्ने । संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ (१) ले अङ्गीकार गरेको छ । संविधान र कानून बाझिएका हुन् वा होइनन् त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी धारा १०७ (१) ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । धारा १०७ (१) अनुसार कुनै पनि कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने सिद्धान्तको सीमाभन्दाबाहिर यो अदालत जान सक्दैन । संविधानअनुकूल वा प्रतिकूल जाँचिने विषयवस्तु कुनै कानून नै हुनुपर्ने । कानून भन्नाले कुन कुरालाई जनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्न नेपाल कानून व्यख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) हेर्नु पर्ने हुन्छ, जसमा लेखिएको छ “यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्छ।” यसै गरी यसै ऐनको दफा २ (ङ) ले ऐन र दफा २ (प) मा नियम भन्नाले “यो शब्दले कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनुपर्छ तथा कुनै ऐनअन्तर्गत नियमसरह बनाएको विनियमसमेतलाई जनाउँछ” भनिएको । विधायन तथा प्रत्यायोजित विधायन बाहेकका अन्य प्रबन्ध वा व्यवस्थागत लिखतको नाम नियम वा विनियम वा निर्देशिका वा आचार संहिता वा आदेशसमेत जे सुकै दिइएको भए पनि ती नेपाल कानूनको परिधिभित्र नपर्ने हुँदा संविधानको धारा १०७ (१) को अधिकार क्षेत्रको विषय बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३) निजी क्याम्पसका हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ऐन, नियम, विनियमका सुविधा पाउने स्थिति हुँदैन । ती ऐन नियममा उल्लिखित अवकाश उमेर ६३ हुँदैमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका शिक्षकको उमेर पनि त्यत्ति नै तोकिनुपर्छ वा अवकाशसम्बन्धी उमेर समान राख्न परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्नुको पनि कुनै औचित्य नरहने । सम्बन्धित निकायले आफ्नो जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यकता, क्षमता र कार्य प्रकृतिका आधारमा निर्धारण गरेको कर्मचारीको अवकाश उमेर संविधानप्रतिकूल भन्न मिल्दैन । स्वायत्तताको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुने निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो उद्देश्य अनुसार व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू यस अदालतको परीक्षाको विषय बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता राजनकुमार निरौला विपक्षीतर्फबाट : अवलम्बित नजीर : नेकाप २०५२ साउन, नि.नं. ५०७८, पृष्ठ २७७ नेकाप २०७० पुस, नि.नं.९०५२, पृष्ठ ११५५ सम्बद्ध कानून : पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ (प्रथम संशोधन) पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५९ नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१)