निर्णय नं. ९०८८ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०८८ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७०/११/०८ ४१९५ नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०८८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति : २०७०।११।८।५ रिट नं. ०६९-WS-००४९ विषयः उत्प्रेषणसमेत । निवेदक : जिल्ला गोरखा, ताप्ले गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने रज्मदिन मियाँ विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत देशमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाभित्र राज्य संयन्त्रमा समावेशीरूपले सबै लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक, साँस्कृतिक पहिचान बोकेका नागरिकहरूका साथै क्षेत्रीयरूपमा पछाडि परेका नागरिकहरूलाई समेत सहभागी हुने अवसरको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.८) देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका नेपाली मुसलमान समुदायका नागरिकहरूमध्ये नेपालको दक्षिणी समथर भूमि तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मुसलमान नागरिकका हकमा मात्र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को आरक्षण सुविधा प्राप्त हुने र अरू भू-भागमा बसोबास गर्ने मुसलमानका लागि आरक्षणको सुविधा प्राप्त नहुने भनी संकुचित अर्थ गर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा बसोवास गरेका अल्पसंख्यक मुसलमानप्रति राज्यद्वारा विभेद गरिएको मानिने । (प्रकरण नं.९) शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को व्यवस्थाभित्र मधेशीलगायतका विभिन्न वर्गहरूको समेत हितको सम्बोधन गर्ने हुनाले र सो वर्गहरूको प्रतिनिधित्व प्रस्तुत मुद्दामा नभएको अवस्थामा समग्र नियम ११क(१) खण्ड (ग) बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) कुनै प्रावधानको कुनै शब्द समूहमात्रै झिक्दा वा बदर गर्दा अन्य प्रश्न वा पक्षमा पर्न सक्ने असरको व्यवस्थापनको समस्या हुने हुनाले नीतिगत एवं विधायन प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरी तत् समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क (१) खण्ड (ग) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :– म निवेदकका पुर्खाहरू नेपालको एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेदेखि गोरखा जिल्लामा बसोबास गरी आएका हौं । साविकमा गोरखा हंशपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ मा म निवेदकका पुर्खाहरू बसोबास गरी आएकोमा मेरा पिता ताजुदिन मियाँ सो गाउँ विकास समितिबाट बसाइसराइ गरी हाल गोरखा जिल्ला, ताप्ले गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ मा नेपालको नागरिकको हैसियतले बसोबास गरी वंशजको आधारले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छु । निवेदकले २०४८ सालमा एस.एल.सी. पास गरेको छु भने २०६९ सालमा श्री विन्दवासिनी उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको छु । मैले २०४८ सालमा एस.एल.सी. पास गरेपछि गोरखा जिल्लास्थित मद्रसा हनफिया रजविया प्रा.वि. स्कुलमा प्रा.वि. तहमा २०५६ सालदेखि शिक्षकको रूपमा हालसम्म निरन्तर अध्यापन गरी आएको छु । यसै क्रममा अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र तथा मिति २०६८।८।१६ मा स्थायी अध्यापन