निर्णय नं. २०५५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०५५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४१/०५/१५ २३२२ निर्णय नं. २०५५ ने.का.प. २०४१ अङ्क ७ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १५०८ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : जि. नवलपरासी साविक कावास्वस्ती गा.पं. वा.नं. ४ हाल शिव मन्दिर गा.पं. वा.नं. ७ विष्णुनगर बस्ने शिखाराम चौधरी विरुद्ध विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, नवलपरासीका भूमिसुधार अधिकारी आदेश भएको मिति : २०४१।५।१५।६ मा § एकै विषयमा पुनः कारवाही हुन लागेको भए कार्यालयमा उपस्थित भई रिट निवेदकले सो कुराको प्रतिवाद गर्न सक्ने नै देखिन्छ एकै कसूरमा दुई पटक मुद्दा चलाई सजाय गर्न नमिल्ने कुरा प्रत्यर्थी कार्यालयले अवगत गर्ने कुरा हो । लिखितजवाफबाट सो गरेको होइन पृथक कुरामा कारवाही भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नुहँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकहरूको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरस विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : भू.सु.का.बाट भएको कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : २. म निवेदक ०२४ सालदेखि ०२९ सालसम्म मेरो पञ्चायतको वा.नं. ४ को अध्यक्ष भई अनिवार्य बचत राख्ने मेरो कर्तव्य भएको हुँदा लेखा जाँच पटक पटक हुँदा मेरो जिम्मा रहेको सानो तिनो रकम मैले पटक पटक बुझाई सकेको थिएँ । पछि पुनः हिनामिना गरेको भनी म उपर कारवाही गरी मबाट रु.१३,०००। धरौटी समेत लिएको र पछि बचत धरण सम्बन्धी सम्पूर्ण लेखा श्रेस्ताको जाँचबुझ गरी म जिम्मा कुनै रकम बाँकी नरहको भनी ०३८।२।१६ मा निर्णय गरी मेरो रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालयलाई ०३८।२।१८ मा पूर्जि समेत जारी भयो र उक्त धरौटी पटक पटक गरी मलाई फिर्ता दिइयो । ०३९।८।१० मा पुनः म्याद जारी गरी मलाई झिकाएकोमा सबै श्रेस्ता देखाइ वारेशबाट बयान समेत गरेको हो । ३. यसरी पटक पटक एकै विषयमा भू.सु.का.ले झिकाई रहेछ हाल पुनः भू.सु.का.ले मलाई थुनामा राखी कारवाही गर्न प्रहरीद्वारा मलाई पक्रन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाएको र मेरो खोज तलास भइरहेको कुरा थाहा पाएँ । यसले मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् भएको छ । ४. एकै विषयमा वार वार मुद्दा चलाउने र सजाय गर्न नपाउने भनी संविधानको धारा ११(४) ले प्रदान गरेको अधिकार हनन् भएको छ । एकपटक मुद्दा चलाई ०३८।२।१६ मा मलाई फर फारक दिई धरौटी समेत फिर्ता दिएको हो । एकै विषयमा पटक पटक पूर्जि जारी गरी संविधानको धारा ११(२) को हनन् भएको छ र यो कारवाही अ.बं.८५ नं. समेतको बिपरीत छ । साविक भूमिसुधार अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गरी मुद्दाको टुंगो लागेपछि अघिल्लो निर्णयको मान्यता लोप गरी पुनः कारवाही निर्णय गर्नु गैरकानुनी हो भनी सम्मानित अदालतबाट समेत पटक पटक नजीर कायम भइरहेको छ । प्रतिषेधको आज्ञा, आदेश जारी गरी अधिकारीको गैरकानुनी कारवाही रोकी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सम्पूर्ण कारवाही बदर गरिपाउँ । निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत शिखाराम चौधरीको ०४०।६।६।