निर्णय नं. २०६२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०६२ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४१/०७/२३ २६९२ निर्णय नं. २०६२ ने.का.प. २०४१ अङ्क ७ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १६१७ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : भैरवा ट्रेडर्स प्राइभेट फर्मको प्रो. का.न.पं. वडा नं. ११ बस्ने श्रीमती भवानी शर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय काठमाडौं श्री ५ को सरकार कर विभाग डिल्लीबजार श्री विरगंज भन्सार कार्यालय आदेश भएको मिति : २०४१।७।२३ मा § परिपत्र गर्नुभन्दा अगाडि नै निवेदकले झिकाएको कपडा भन्सार कार्यालय पुगी निवेदकले प्रज्ञापनपत्र भरी त्यस बेलामा कायम रहेको बिक्रीकर बुझाई माल छुटाई लगेकोमा पुनः ५० प्रतिशत मार्क अप बढाई त्यसको १५ प्रतिशत थप बिक्रीकर दाखिल गर्न ल्याउनु भनी भन्सार कार्यलय वीरगन्जले निवेदकको सम्बन्धमा लिएको माग दावी न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री रत्नलाल कनौडिया उल्लेखित मुद्दा : x विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री भैरव लम्साल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ । २. निवेदकले जापानबाट पैठारी गरेको १००% पोलिस्टर विपक्षी नं. ३ को कार्यालयमा आइपुगी प्रज्ञापन पत्र दर्ता गराइएको प्रज्ञापन पत्रमा प्राप्त इन्भ्वाइस अनुसार मालवस्तुको विवरण तथा मूल्य खुलाएको र विपक्षी नं. ३ बाट त्यसमा भन्सार महसूल तथा बिक्रीकर समेतको रकम निर्धारण भएपछि सो अनुसारको रकम सोही मितिमा बुझाई उक्त माल वस्तु भन्सारबाट छुटाई बुझी लिएको थिएँ । त्यसपछि एकासी विपक्षी भन्सार कार्यालयको मिति ०४०।४।३१ को पत्र प्राप्त हुन आएको र सो पत्रमा २५० प्रतिशत मार्कअप गरी बिक्रीकर असूल गर्नु पर्नेमा २०० प्रतिशत मात्र मार्कअप गरी बिक्रीकर असूल गरेकोले नपुग ५० प्रतिशत मार्कअपको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ३ दिनभित्र दाखिल गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भन्ने उल्लेख भएकोले विपक्षी नं. ३ को कार्यालयमा सम्पर्क राखी यथार्थ कुरा बुझ्न कोशिश गर्दा केही नबताएपछि श्री ५ को सरकारको निर्णयको आधारमा गरेको भन्ने बुझिएकोले र उक्त पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार मार्कअप गर्न छूट समेत नभएकाले अन्याय परेको छ । श्री ५ को सरकार कर विभागको मिति ०३९।१२।२ को पत्र तथा सो पत्रमा उल्लिखित श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।११।२७ को निर्णय एवं विपक्षी भन्सार कार्यालयको मिति ०४०।४।३१ को उक्त पत्र तथा निर्णय अनधिकृत तथा बदरभागी छन् । श्री ५ को सरकारलाई बिक्री कर ऐन, २०२३ ले बिक्री करको प्रयोजनको लागि त्यसरी मार्कअप गर्न कुनै अधिकार दिएको छैन । कर विभागको ०३९।१२।२ को पत्र बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा प्राप्त भएपछिको बाँकी रहेको वा प्राप्त हुने मालसामानमा मात्र लाग्नु पर्ने हो । सो निर्णय वा आदेश पुग्नु भन्दा अगावै भन्सार महसूल एवं बिक्रीकरको रकम समेत तिरी छुटाई सकेको मालसामानमा छूट भएको भनी असूल उपर गर्न मिल्दैन । त्यस्तै एकपटक मार्कअप गरी लिनै नपाउनेमा पुनः नपुगेको भन्न मिल्दैन । विपक्षी नं. १ र २ लाई त्यसरी मार्कअप गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले कुनै अधिकार प्रदान गरेको छैन । अतः विपक्षीहरूको उक्त निर्णय तथा पत्र समेतको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी उक्त रकम असूल नगर्नु र बढी लिएको बिक्रीकरको रकम समेत