निर्णय नं. ९१५४ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१५४ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७०/१०/०९ ३७७७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।१०।९।५ ०६९-WS-०००८ मुद्दाः उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक/पक्ष : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ स्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रको अख्तियार प्राप्त ऐ. का प्रथम उपाध्यक्ष देवीप्रसाद दाहाल विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को कानूनी व्यवस्था राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएकोले सो दफा श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.५) निजामती सेवाका पदहरूको नियुक्ति, बढुवा सरूवा के कसरी गर्ने भन्ने समग्र व्यवस्था राज्यले निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा समयसमयमा अवलम्बन गर्ने नीतिमा भरपर्ने विषय भएको हुँदा निवेदकले माग गरेको प्रस्तुत विषय नीतिगत विषय होइन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदनमा घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने सम्भावना तथा अनुमानको भरमा नितान्त निजी धारणा बनाई धारा १०७(१) को अलावा धारा १०७(२) को समेतको माग दावी लिएको निवेदन दावीको आधारमा अदालत स्वयंले निवेदकको दावी खोजबिन गरी औचित्यको आधारमा संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (५) बमोजिम सेवा करारमा लिने कार्य कुनै धर्म, लिङ्ग, वर्ण, जातजातिको आधारमा छनौट गर्ने वा नगर्ने कुराको आधारमा वर्गीकरण गरेको नभै सर्वसामान्य व्यवस्था भएको देखिएको र करारबाट सेवा आपूर्ति गर्ने नीतिगत प्रश्न भएकोले टड्कारोरूपमा कसैसँग लक्षित नभएको तटस्थ व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउँदछ । समाजका हरेक पक्षमा न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विकसित यो मान्यताबाट नै समाजमा पूर्ण एवम् वास्तविक समानता कायम हुन सक्तछ । वर्तमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि मानव अधिकार एवम् सामाजिक न्यायप्रति संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा निजामती सेवा अन्तर्गत करारमा कार्यरत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रभावकारी तुल्याउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुकूल नै हुने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक/पक्षका तर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक प्रत्यर्थी/विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : निजामति सेवा ऐन, २०५० तथा निजामति सेवा नियमावली, २०५० नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई