निर्णय नं. २०६८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०६८ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४१/०७/२६ २९०१ निर्णय नं. २०६८ ने.का.प. २०४१ अङ्क ७ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १४५९ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : बर्दिया जिल्ला सोरहवा गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने पूर्णमाया श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सुर्खेत बर्दिया जिल्ला अदालत ऐ मानपुर मैनापोखर गा.पं. वार्ड नं. ७ बस्ने तिलक कामी आदेश भएको मिति : २०४१।७।२६।१ मा § जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने क्षेत्रीय अदालतको फैसला मात्र बदर गरिपाउँ भन्ने माग गरेको तर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पाउने माग नगरेकोबाट उक्त फैसला यथावत रहने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : x विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा र विद्वान अधिबक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ । २. बर्दिया जिल्ला सोरहवा गा.पं. वडा नं. ७ (क) को कि.नं. २३९ को जग्गा विगहा २–०–० रु.१२,०००। मा २०३५।१।२७ मा माल कार्यालय बर्दियाबाट रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको मेरो हक भएको जग्गा हो । सो जग्गा मध्ये १ विगहा जग्गाको लिखत बदर गर्ने गरी बर्दिया जि.अ.बाट भएको फैसला सदर गरी म.क्षे.अ.बाट ०४०।२।२ मा फैसला भएको छ । ३. बर्दिया जि.अ.बाट भएको फैसला रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. बिपरीत छ किनकी मेरो लिखत ०३५।१।२७ मा पास भएको छ जबकि विपक्षीको लिखत ०३५।३।३० मा मात्र पास हुन ठहरेको छ मेरो लिखत नै जेठो भएकोले मेरै लिखतले मान्यता पाउनु पर्ने हो । बिगो रु.१२,०००। भएको उक्त मुद्दा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(क) ले भेरी अञ्चल अदालतले पुनरावेदन सुन्नु पर्नेमा क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरी क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ म.क्षे.अ.को मिति २०४०।२।२ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका आदेश अनुसार प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफहरू यस प्रकार छन् : ५. शुरु जि.अ.बाट प्रतिवादी मयेध्दःतालाई देहोरा राजीनामा गरी दिए बापत रु.६०००। जरिवाना गरेकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐनको दफा १३(१)(क) बमोजिम क्षेत्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा तारेख तोकी मिसिल पठाई दिने भनी भेरी अं.अ.बाट ०३९।१०।४ मा आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएकोले क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरेको भन्न मिल्दैन । विवादको जग्गा मध्ये १ विगाह प्र.भूपेन्द्रप्रसाद वास्तोलाबाट वादीले २०३४।३।१५ मा खरीद गरी लिएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको २५ नं. बमोजिम जसको मिति अगाडिको छ उसैको लिखतले मन्यता पाउने हुँदा रिट निवेदकको १ विगहा जग्गाको लिखत बदर गर्ने गरी निर्णय भएको शुरुको फैसला सदर गरी निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनपर्दछ भन्ने समेत म.प.क्षे.अ.को लिखित जवाफ । ६. विपक्षीले जग्गा खरीद गर्नु अगावै अर्थात ०३४।१०।१९ का लिखित पारितमा मेरो नालेस पारिसकेको छ । विपक्षीको भन्दा मेरो लिखतको मिति नै जेठो छ । क्षेत्रीय अदालतबाट अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको छैन । शुरु बर्दिया जि.अ.को फैसला बदर गरी पाउन जिकिर नलिएको हुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला मात्र बदर भएर विपक्षीलाई मद्दत मिल्न सक्दैन