निर्णय नं. २०६९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०६९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४१/०७/१४ २८६१ निर्णय नं. २०६९ ने.का.प. २०४१ अङ्क ७ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८३४ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : जिल्ला सुनसरी मधुवन पञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने बनु चौधरी ऐ ऐ बस्ने दर्शलाल माझी ऐ ऐ बस्ने बृजलाल माझी ऐ ऐ बस्ने हर्क बहादुर माझी ऐ ऐ बस्ने गुन्टे माझी ऐ ऐ बस्ने भुन्टे माझी ऐ ऐ बस्ने टिकार्इ माझी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय थापाथली, काठमाडौं काशी टप्पु बन्य जन्तु आरक्ष विस्तार ब्यवस्था समिति कुसाह, सुनसरी हाल कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय विराटनगर ऐ ऐ को सदस्य सचिव ऐ ऐ आदेश भएको मिति : २०४१।७।१४।३ मा § जग्गा सट्टा भर्ना पाइसकेको भन्ने भएपछि जग्गाको मूल्यांकन नै नगरी क्षतिपूर्ति नै नदिई समितिले जग्गा प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री नूतन थपलिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री भैरव प्रसाद लंसाल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : २. ०१७ सालदेखि हामीहरूले मालपोत तिरी आवाद गरी आ–आफ्नो नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनी प्र.पू.समेत पाएको हाम्रो नम्बरी जग्गामा घर घडेरी समेत बनाई आएका छौं । श्री ५ को सरकारले कोशी टापु बन्यजन्तु आरक्ष विस्तार व्यवस्था समिति गठन गरेको र सो समितिले उक्त आरक्ष भित्र परेको जग्गा बिक्री वितरण समेत गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको थियो । सरकारले अधीकरण गरेको नम्बरी जग्गाको सयकडा ७५ को हिसाबले जग्गा नै दिने भनी विपक्षीहरूले भनेको र हामीहरूलाई विश्वास समेत दिलाई लालपूर्जा रसिद समेत खिचेको थियो उक्त रोक्का भएको जग्गामा हामीहरू मध्ये कसैको २० विगहा सम्म र कम्तिमा ७ विगहा सम्म जग्गा पर्छ । उक्त जग्गाको क्षतिपूर्तिको लागि अञ्चलाधीश कार्यालयमा गई समितिका सचिव समेतलाई भन्दा आलटाल गरेको र ०४०।७।१७ गते तिमीहरूको काम नहुने भयो जे जे गर्नु पर्छ गर भनेबाट सारै मर्का पर्न गएको छ । ३. कानुनले तोके बमोजिम मुआब्जा निर्धारण नै नगरी जग्गा प्राप्ति गर्न रीतपूर्वकको सूचना समेत जारी नगरी हाम्रो हक हनन् गर्न मिल्ने होइन । सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट के कस्तो निर्णय भएको हो, सो हेर्न नदिएकोले पेश गर्न सकेका छैनांै साल सालको तिरो तिरी लालपूर्जा समेत पाई निर्विवाद हक भोग भएको हाम्रो जग्गा कानुन बमोजिम मुआब्जा समेत नदिई अधीकरण गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त अधीकरण उत्प्रेषणको आदेशद्धारा गैरकानुनी ठहर्याई हाम्रो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत बनु चौधरी समेतको ०४०।९।१५।६ को रिट निवेदन रहेछ। ४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिगंल बेञ्चको ०४०।९।१७।१ को आदेश रहेछ । ५. कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षको लागि प्राप्त गरिएको जग्गा सम्बन्धमा ०३४।६।२३ मा गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भई सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले सम्पूर्ण ब्यहोरा खोली निवेदन दिएका र जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २७ अनुसार जग्गाधनीसँग वार्ताद्