निर्णय नं. ९०८९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०८९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७०/०६/०६ ३२६१ नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७०।६।६।१ रिट नं. ०७०–WH–०००४ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं ६ डाँडागाउँ स्थायी घर भई हाल कारागार शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका शिवहरि कार्की विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत अदालतबाट सजाय पाएको कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने । (प्रकरण नं.५) अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई निवेदनको टुङ्गो नलागी फैसला कार्यान्वयन गरी कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य मान्यता अनुकूल नदेखिँने । (प्रकरण नं.७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजीर : नेकाप २०६९, अङ्क १०, नि.नं.८८४९, पृष्ठ १४५९ सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १९४ नं. आदेश न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :- निवेदकलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र ठगी मुद्दामा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।९।२१ मा चारवर्ष कैद र रू.४०,२०,०००। जरीवाना हुने ठहरी फैसला भएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा रू.५,००,०००। धरौटी माग भएकोमा कि.नं. १२५ को क्षेत्रफल २–२–३–३ जग्गा जेथा जमानत राखी मिति २०६७।८।१५ गते थुनामुक्त भएको थिएँ । थुनामा बसेको अवधि १ महिना १२ दिन कट्टा गरी बाँकी कैद ३ वर्ष १० महिना १८ दिन र लागेको जरीवाना रू. ४०,२०,०००। लगत कसी असूल गर्नु भन्ने फैसलामा उल्लेख भएको थियो । शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधाको लागि पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन दिएकोमा इजलासबाट अ.बं. १९४ नं. को सुविधा पाई पुनरावेदन दर्ता गर्न जेथा जमानी राख्ने कारवाही चलिरहेको थियो । अदालतबाट दैनिकजसो हाजीर हुन तारिख तोकिएकोमा लामो समयसम्म तारिखमा रहेको थिएँ । यसै क्रममा मिति २०७०।३।२० मा अदालतमा सम्पर्क राख्न जाँदा तपाईंले तारिख गुजारेकाले पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी उपरजिस्ट्रारले आदेश गरी मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालत फर्किएको छ भनी अदालतका कर्मचारीले जानकारी गराए । उपरजिस्ट्रारको उक्त आदेशलाई चुनौती दिने तयारीमा रहेको अवस्थामा मिति २०७०।३।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको डोर कर्मचारीले पक्राउ गरी कारागार शाखा डिल्लीबजारमा गैरकानूनीरूपले थुनामा राखिएको छ । मैले तारिख गुजारेको छैन । फाँटका कर्मचारीले समयसमयमा बुझ्न आउँदै गर्नु होला भनेकाले तारिख भरपाईमा हस्ताक्षरसम्म नगरेको हो । इजलासबाट २०६९।६।२२ मा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान भई जेथा जमानीको प्रक्रिया अगाडि बढी रहेको तर टुङ्गो लागी नसकेको अवस्थामा तारिख गुजारेको कारण देखाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरिएको छ । निवेदकको पुनरावेदन गर्न पाउने सारवान् कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई अस्पष्ट र गैरकानूनी कार्यविधिगत कानूनले