निर्णय नं. २०८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४१/०८/०८ २२९४ निर्णय नं. २०८४ ने.का.प. २०४१ अङ्क ८ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १३२३ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि. सल्यान सावीक खलंगा गा.पं. हाल सेजवाल टाकुरा गा.पं. वार्ड नं. १ सार्इटोल बस्ने पूर्णबहादुर न्यौपाने विरुद्ध विपक्षी : श्री भूमि सुधार मन्त्रालय नापी विभाग ५ नं. नापी गोश्वारा सल्यान श्री मेन्टेनेन्स र्इकार्इ सल्यान ४ नं. टोली र १ नं. नापी टोली सेजवाल टाकुरा गा.पं. वार्ड १ बस्ने लोक बहादुर न्यौपाने ऐ ऐ बस्ने डम्बर बहादुर न्यौपाने ऐ ऐ बस्ने तारा बहादुर न्यौपाने आदेश भएको मिति : २०४१।८।८।६ मा § जुन व्यक्तिको प्रमाण बलियो छ निजको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नवराज सुवेदी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छन् । २. पिता खुमलाल न्यौपानेका नाउँमा सल्यान मालको मोठ श्रेस्तामा १९७२ सालको लगत नम्बरी बमोजिम तिरो रु.।१७ बुझाउन पर्ने डोरै डाँडा भन्ने पाखो घरवारी जग्गा दर्ता भइरहेकोमा हाल जग्गा नाप जाँच हुँदा म स्वयं उपस्थित भई नपाएकोमा उक्त डोरै डाँडा हाल नापीमा कि.नं. ६१४ नापी भई क्षेत्रफल रो.३२–१२– कायम गरी उक्त जग्गा विपक्षी नापी गोश्वाराले पर्ति जनाई ०३९।३।३१ मा निर्णय गरी निर्णयमा चित्त नबुझेमा निवेदक लोकबहादुर न्यौपाने डम्बरबहादुर न्यौपाने र ताराबहादुर न्यौपाने समेतलाई ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालत सल्यानमा उजूर गरी जानकारी दिनु होला भनी भनी लेखिएको छ । कति कारणबाट निजहरू उपर जि.अ.मा उजूर गर्नु भन्ने सूचना गर्नु भएको हो कुनै व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएको छैन व्यहोरा उल्लेख नभएको र प्रयास गर्दा पनि प्राप्त गर्न नसकेबाट अनभिज्ञ छु । विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता हुने स्थिति नै छैन निजहरूबाट दावी भएकोसम्म पनि थाहा छैन पिताजी खुमलालको देहावसान पछि उदयबहादुरले दावी छोडी ०३०।१।५।३ मा सल्यान जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको र सालसालै मालपोत तिरेका रसिदहरू समेतबाट विवादको कि.नं. ६१४ को पाखो घरबारी जग्गा निवेदक कै आवादी भन्ने प्रमाणित छ मेरो नाममा दर्ता गरिनु पर्ति कायम गर्नु नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) र (७) को अवज्ञा गरेको छ किनकि जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम जग्गा नाप जाँच हुँदा सबूत प्रमाण साथ लिई जग्गामा उपस्थित भएको छु, मेरो नाउँमा दर्ता अनिवार्य रुपमा गरिनु पर्ने हो र दर्ता गराउनु पर्ने विपक्षी कार्यालयको प्रथम कर्तव्य हो । स्वच्छाचारी र न्यायिक मनको अभावमा निर्णय गरिन्छ भने स्वतः बदर हुने खारेज गरिपाउँ । ०३९।३।२१ को निर्णयमा विवादग्रस्त जग्गाको समस्यलाई इंगित नगरेर विपक्षीहरू र म समेतको विभिन्न जग्गाको सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा परेको निवेदन माथि माथिको समस्यालाई एउटै निर्णयमा समेटेको छ छुट्टाछुट्टै निवेदनमा बेग्लाबेग्लै निर्णय गरिनु पर्छ अन्यथा निर्णयको अस्तित्व लोप हुन्छ । विपक्षी कार्यालयको निर्णय उपर उजूर गर्न जि.अ.को अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०२१ को दफा ६ को (५) र (७) तथा सर्वोच्च अदालतबाट