निर्णय नं. २०९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४१/०८/१५ २४७९ निर्णय नं. २०९१ ने.का.प. २०४१ अङ्क ८ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३०१ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : जि. म. नामटार गा.पं. वा.नं. २ घर भै हाल जि.का. कारागार शाखा पर्सामा थुनामा रहेको चन्द्रबहादुर रुम्बा ऐ ऐ बस्ने ज्ञान बहादुर बल समेतको हकमा का.जि. का.न.पं. वा.नं. ३१ बागबजार बस्ने रमेश प्रसाद भण्डारी विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला अदालत, बारा जिल्ला कार्यालय, कारागार शाखा, पर्सा आदेश भएको मिति : २०४१।८।१५।६ मा § जिल्ला अदालतले कैद बापत पनि धरौटी माग गर्नु पर्ने र धरौट दिन नसके मात्र थुनामा राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : २. मिति ०४०।८।५ मा ना.अं.१७१४ को ट्रकमा चरेस किलो १९ पथलैयामा फेला परेको र अभियुक्त मध्येका चन्द्रबहादुर रुम्बा र ज्ञानबहादुर वल तत्कालै फेला परेकोले बाँकी टीकाराम समेतका जना ३ भागी बेपत्ता भएकोले ट्रक चालक तथा अभियुक्त चन्द्रबहादुर रुम्बा र ज्ञानबहादुर वल समेतलाई दाखिल गरेको छु भन्ने ०४०।८।५ को प्रहरी प्रतिवेदन भई बरामदी मुचुल्का र हाम्रो इन्कारी बयान भई सरजमीन समेत भई लागू औषधी नियन्त्रण ऐन, ०३३ को दफा ४ को खण्ड (च) को अभियोग, सोही ऐनको दफा १४ को देहाय खण्ड (ग) को सजाय माग गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा सोही ऐनको दफा १४ को खण्ड (ग) ले कैद एक वर्ष र रु.१०,००० जरीवाना हुने हुँदा उक्त दुवै जनालाई थुनामा राखी कारवाही भई “ख” श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राख्नु भनी कारागार शाखामा पठाई दिने र लाग्न सक्ने कैद वर्ष १ भुक्तान भएपछि लाग्न सक्ने जरीवाना रु.१०,००० जनही धरौट दिए तारिखमा छाड्ने, नराखे थुनामा राख्ने भन्ने समेत व्यहोराको श्री बारा जिल्ला अदालताट मिति ०४०।८।१८ मा आदेश भए बमोजिम हामी निवेदकहरू थुनामा रहेको प्रस्तुत मुद्दा हो । श्री बारा जिल्ला अदालतको हामीलाई थुनामा राख्ने उक्त आदेश गैरकानुनी एवं बेरीतपूर्ण छ भन्ने कुरा निम्न व्यहोराबाट प्रष्ट हुन्छ । ३. लागू औषधी (नियन्त्रण) ऐन, २०३२ को कानुनी व्यवस्था हेर्दा सो ऐनमा अभियुक्तलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष, कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । अ.बं.११८ नं. को देहाय १८ बमोजिम तत्कालै धरौट माग गरी तारिखमा रहन पाउने गरी सो आदेशद्वारा सुविधा पाउनु पर्नेमा १ वर्षसम्म थुनामा नै राखी कारवाही गर्नु भनी आदेश गरिएबाट प्रत्यक्षतः बेरीतपूर्ण एवं गैरकानुनी थुनाको आदेश गरिएको छ । अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. अन्तर्गत म.क्षे.अ.मा उपर्युक्त आदेश विरुद्ध निवेदन दिन जाँदा निवेदन लिन वारेसनामाको अभाव देखाई इन्कार गरिएबाट गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराउन अन्य विकल्प नहुँदा संवैधानिक हकको संरक्षणको लागि कानुन बमोजिम गरी निवेदकहरूलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत चन्द्रबहादुर रुम्बा समेतको हकमा अभिवक्ता रमेशप्रसाद भण्डारीको ०४०।५।५ को रिट न