निर्णय नं. २०९९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०९९ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४१/०५/३१ २६०४ निर्णय नं. २०९९ ने.का.प. २०४१ अङ्क ८ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १४७० विषय : उत्प्रेषण निवेदक : सगरमाथा अञ्चल मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पं. वा.नं. १५ बस्ने हरिबहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय सुनसरी जि. सुनसरी साहेबगंज गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने शिला कुमारी पौडेल आदेश भएको मिति : २०४१।५।३१ मा § विवादित जग्गा दर्ता रहेको व्यक्ति निवेदकलाई जानकारी सम्म पनि नदिई नबुझी निजका नाउँको दर्ता बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत हुने गरी गरेको टिप्पणीं सदर कानुनसंगत देखिन नआएको । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री बद्री प्रसाद शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ : २. मेरो दाता पुरुषोत्तम पौडेलका नाउँमा मिति ०३१।७।२६ मा मालपोत कार्यालयबाट नामसारी गरी निजको हकभोग भए र मैले निज पूरुषोत्तम पौडेलसँग रु.१९५००। मा मिति ०३१।१२।१।६ मा राजीनामामा पारित गरी लिई भोग चलन गरी आएको मौजा नं. १० सितागंजको झोराको जग्गा विगहा ४–३–१२१/३ मेरो हक भोगको जग्गा हो । उक्त जग्गामा मेरो नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धि हक प्राप्त छ । विपक्षीले मेरा लिखत उपर जालसाजीमा म समेत उपर नालिस दर्ता शुरु जिल्ला अदालतले जालसाजीमा दावा पुग्दैन भनी र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट र सर्वोच्च अदालतबाट समेत पुरुषोत्तमले जालसाजी गरेको ठहर्छ, अरु प्रतिवादीले जालसाजी गरेको ठहर्दैन भन्ने फैसला भएको छ । विपक्षीले ०३३ साल कार्तिक महीनामा दर्ता बदरमा नालिस दिनु भएकोमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दैछ । विपक्षीले दर्ता बदर मुद्दामा मलाई प्रतिवादी बनाएको नभए पनि जिल्ला अदालतबाट पेटबोलीबाट मलाई बुझिंदा मालपोत कार्यालयको पत्र मलाई सुनाइयो जसबाट मैले पुरुषोत्तमबाट मिति २०३१।१२।१ मा राजीनामा गराई लिएको साहेवगंज गा.पं. वा.नं. ३(ङ) कि.नं. ३८, ३९, ४०, ६१, ६२, ६३ को मेरो हक भोगको जग्गा र दाताको नाउँमा रहेको दर्ता सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था हुँदा विपक्षी सिलाकुमारीको नाउँमा दर्ता गराई दिने काम भएको रहेछ । सो मालपोत कार्यालयको गैरकानुनी पर्चा बदर गराउने अन्य उपाय नहुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्रको माग गरी निम्न लेखिएको जिकिर उल्लेख गरेको छु । ३. जिकिर : मेरो नाउँमा भइसकेको दर्ता बदरमा विपक्षीको दावी छैन । दाताको नाउँमा भएको दर्ता बदर सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षीले निवेदन दिन र विपक्षी कार्यालयले नामसारी निर्णय गर्न समेत मिल्दैन । जुन अ.बं.३५ नं. को प्रष्ट उल्लंघन हुन पुगेको छ । सो बाहेक तल्लो तहबाट टिप्पणीं पेश भएकोमा मालपोत अधिकृतबाट सदर भएको छ जुन चाहिं निर्णय स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बिपरीत भएको छ । विपक्षी सिलाकुमारीले मुद्दाको आधार लिई निवेदन दिएको देखिन्छ । जालसाजी मुद्दाबाट हकबेहकमा निर्णय हुने पनि होइन । यस प्रकार म हरिबहादुर कार्कीको नाउँमा रहेको दर्ता बदर गरी विपक्षीको नाउँमा दर्ता गर्नुभन्