निर्णय नं. ९०९१ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०९१ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७०/१२/१९ ७४१९ नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०९१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।१२।१९।४ ०६९–WO–०७४० विषय : उत्प्रेषण परमादेश । निवेदक : जिल्ला दैलेख, नारायण नगरपालिका, वडा नं. १ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बस्ने अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी” विरूद्ध विपक्षी : महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत § द्वन्द्वकालमा भएका हत्या हिंसालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका माध्यमबाट अन्त्य हुन्छन् भन्ने होइन । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध कसूरहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भइनसकेको अवस्थामा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली स्थगन वा निस्क्रिय भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३३) § उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी कानूनको अभावमा उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र के कस्ता प्रकृतिका घटना वारदात पर्ने भन्ने कुराको किटान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटना र वारदातको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली निष्क्रिय भई रहन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुषुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्राप्त गर्ने, कानूनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन नभई गतिशील भइरहने । (प्रकरण नं.३४) § पीडकलाई क्षमादान दिने वा नदिने भन्ने कुरा द्वन्द्वका पीडित पक्षको चाहनामा भर पर्ने विषय हो । आफूविरूद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पूर्णरूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन् । नागरिकको त्यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीले संकुचन वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३५) § न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि द्वन्द्वकालमा भएका फौजदारी कसूर अपराध तथा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३६) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सतीशकृष्ण खरेल, हरि उप्रेती, शशिकुमार उपाध्याय, हरिकृष्ण कार्की र रवीनारायण खनाल अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद शर्मा, टीकाराम भट्टराई, हरि फुयाँल, रामकृष्ण काफ्ले, राजु चापागाई र लक्ष्मी पोखरेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल अवलम्बित नजीर : § नेकाप २०५८, नि.नं. ७००१ § नेकाप २०५९, नि.नं. ७०८२ § नेकाप २०६७, नि.नं. ८५०७ § नेकाप २०७०, नि.नं. ८९४९ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ § विस्तृत शान्ति सम्झौता को दफा ५.२.५ § मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ § नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस