निर्णय नं. २१०८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१०८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४१/०९/१८ २१६६ निर्णय नं. २१०८ ने.का.प. २०४१ अङ्क ९ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १५२१ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : जिल्ला झापा दवागडी गा.प. वडा नं. १ घर भै हाल कारागार शाखा भैरहवामा थुनामा रहेको राधाकृष्ण मैनालीको हकमा का.जि.बागबजार बस्ने इन्द्रप्रसाद खरेल विरुद्ध प्रत्यर्थी : झापा जिल्ला अदालत, झापा श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा गठित विशेषा अदालत मुकाम मेचीको हाल श्री छ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय श्री जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा रुपन्देही फैसला भएको मिति : २०४१।९।१८।३ मा § जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो ननाघ्ने गरी ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दा : x फैसला न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिपाउँ भनी यस अदालतमा मिति ०४१।७।१३ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् । २. निवेदक मेरो दाइलाई ०३०।४।२० गते प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरी मिति ०३०।४।२२ मा जिल्ला अदालत उपस्थित गराइयो र उक्त मितिदेखि निवेदकलाई अद्यावधि थुनामा राखिएको छ । निवेदकको विरुद्धमा दायर गरिएका मुद्दाहरू मध्ये धर्मकुमारी ढकाल समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको र प्रतिवादी निवेदक समेत भएको खून डाँका मुद्दामा प्रत्यर्थी विशेष अदालतले ०३०।१२।११ मा कैद वर्ष १० र जरीवाना रु.९३३०। हुने ठहर गरी निर्णय गरेकोछ । तत्पश्चात झापा जिल्ला अदालतबाट डाँका मुद्दामा ०३९।३।७ गते कैद वर्ष ६ र जरीवाना ३०००। गर्ने ठहराई फैसला भएकोमा निवेदक बेरुजु भएको देखाई कानुन बमोजिम लगत कसी असूल उपर गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । निवेदकलाई २०३०।४।२० देखि थुनामा राखिएकोमा अधिकृत कैद वर्ष १० भुक्तान गर्नुपर्ने गरी सकेको हुँदा मलाई दण्ड सजायको १० र ४१ नं. को प्रतिकूल गैरकानुनी रुपले थुनामा राखिएको छ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिएकोमा निवेदकले निवेदनपत्र साथ पेश गरेको धर्मकुमारीको जाहेरी परेको ज्यान मुद्दामा भएको फैसला बमोजिम कैद वर्ष १० भुक्तान गरी सकेको भन्ने उल्लेख गरेको भए तापनि सोही फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.९३३०। को सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । जरीवाना बुझाई सकेको भन्ने पनि निवेदनमा जिकिर लिएको पाइँदैन । जरीवाना नबुझाएका अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ३८ नं. बमोजिम जरीवाना बापतमा समेत कैद हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोले निवेदकलाई ऐनको प्रतिकूल थुनामा राखेको देखिन नआएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति ०४०।९।५ मा यस अदालतबाट निर्णय भएको छ । निवेदकले बुझाउनु पर्ने धर्मकुमारीको जाहेरीको मुद्दामा रु.९३३०। र सुरतनारायणको जाहेरीको मुद्दामा रु.३०००। थुनामा बसिरहेको अवस्थामा जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा रुपन्देहीले ०४१।६।७ मा र ०४१।६।८ मा बुझाई गरिदिएको छ । विभिन्न मुद्दाम