निर्णय नं. २१०९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१०९ - परमादेश भाग: २६ साल: २०४१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४१/०९/०६ १९७९ निर्णय नं. २१०९ ने.का.प. २०४१ अङ्क ९ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८८९ विषय : परमादेश निवेदक : भेरी अञ्चल बर्दिया जिल्ला वगनाहा गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने तिर्थराज पुरी विरुद्ध विपक्षी : भेरी अञ्चल बर्दिया जिल्ला वगनाहा गा.पं. वा.नं. १ ढुगरहवा बस्ने श्रीमती तेजकुमारी श्रेष्ठ श्री मूमि सुधार अधिकारीज्यू जि.का. भू.सु. शाखा बर्दिया मालपोत अधिकृतज्यू मालपोत कार्यालय बर्दिया आदेश भएको मिति : २०४१।९।६।५ मा § आयोगको निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन दिई आयोगको निर्णयलाई बदर गराई ल्याएमा आयोगले दिने भनी गरेको निर्णय अस्तित्व शुन्य हुन जाने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकारको रहेछ : २. बर्दिया वगनाहा गा.पं. वडा नं. ६ को कि.नं. ३२ को जग्गा ३–१२–० र कि.नं. १२२ को जग्गा विगहा ०–४–५ र कि.नं. १२८ को ज.बि.०–३–१५ समेत जम्मा जग्गा विगहा ४–०–० लक्ष्मीकुमारी शाहको हदभन्दा बढी जग्गा भई सो जग्गा बिक्री वितरणमा सर्वप्रथम माकवा थारुले प्राप्त गरेकोमा निज ०२४ सालमा परलोक भई निजका हकदारहरूले समेत कानुन बमोजिम पहिल नै ४ विगहा जग्गा पाइसकेको भनी पुनर्जफत गरियो त्यसपछि यस जग्गा झुठ्ठो विवरण दाखिल गरी विपक्षी तेजकुमारी श्रेष्ठले भूमिप्रशासन कार्यालयबाट बिक्री वितरणमा प्राप्त गरेकी थिइन । निज विपक्षी तेजकुमारीले यसरी झुठ्ठा विवरण दिई गैरकानुनी ढंगले जग्गा प्राप्त गरेकी छ नभनी मैले उजूर गर्दा जग्गा बिक्री वितरण छानविन आयोग बर्दियाले उक्त मेरो उजूरीलाई सही ठहर्याई उक्त तेजकुमारीले पुनः बिक्री वितरण हुँदा पाएको उपरोक्त बमोजिम जग्गा जफत गरी मेरो नाउँमा बिक्री वितरण गरी जग्गा दर्ता समेत हुने भनी मिति ०३०।११।६ मा निर्णय भई सोको सूचना समेत प्रकाशित गरियो । सो सूचनामा जग्गा दर्ता प्रमाणपूर्जा लिन भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दियामा सम्पर्क राख्नु भनी जानकारी समेत दिइएको छ । उक्त आयोगले मेरो नाउँमा बिक्री वितरण गरी दर्ता गरी दिने भन्ने जुन निर्णय गर्यो सो निर्णय नै यस जग्गाको ०३६ सालको पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर समेत तिरी रहेको छु । कि.नं. १२२ पनि मेरै उजूरीबाट जग्गा जफत भएको हो मेरै भोग चलनमा छ । उपरोक्त बमोजिम छानविन आयोगले अन्तिम निर्णय गरी सकेपछि जग्गा दर्ता प्रमाणपूर्जा लिन र किस्ता बन्दीमा रकम बुझाउन समेत भूमिप्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा कहिले आयोगको निर्णय आई नपुगेको र कहिले पछि हुन्छ । जवाफ दिई रहेकोमा पछि मालपोत ऐन, २०३४ लागू भएपछि भूमिप्रशासनका ठाउँमा मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालय छुट्टाछुट्टै खडा भयो । सो खडा भएपछि विपक्षी मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा जग्गा बिक्री वितरण सम्बन्धी विषयको कारवाई गर्ने काम भूमिसुधार अधिकारीको हो भनी ठाडो मौखिक जवाफ दिई निवेदन समेत लिन इन्कार गरी पठाइयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा बल्लतल्ल मिति ०३९।१।६ मा कारवाईको लागि भनी निवेदन दर्ता भयो सो निवेदनको आधारमा उक्त छानविन आयोगको ०३०।११।६ को निर्णयलाई नै आधार मानी