निर्णय नं. २७८१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २७८१ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४३/०७/०६ २०४७ निर्णय नं. २७८१ ने.का.प. २०४३ अङ्क ७ डिभिजनबेन्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १३९७ आदेश भएको मिति : ०४३।७।६।५ मा निवेदक : का.जि.का.न.पं.वडा नं.३१ बस्ने रामप्रसाद प्रधान विरुद्ध विपक्षी : का.जि.का.न.पं.धर्मपथ स्थित काठमाडौं नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्चसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक परिसकेपछि नगर पञ्चायत ऐनको दफा ४९(२) बमोजिम हक बेहक गरी ल्याएपछि मात्र कार्यवाही गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणी राज सिंह मल्ल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोज्ञरत्न तुलाधर आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ : २. पूर्व श्रीराम शंकर जोशीको कि.नं.४९ को जग्गा पश्चिम श्रीराम शंकरको जोशीको घर उत्तर पक्की मूल सडक चौडाई ६१ फूट दक्षिण रत्नशंकर जोशीको कि.नं.३४९ को जग्गा हाल कूलमानले कमाएको यति ४ किल्ला भित्रको का.न.पं.वडा नं.१३ अन्तर्गत कालिमाटीको जग्गा मेरो नाममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको कि.नं.२३४ रोपनी ०–०–३–० पूरै मध्येको जग्गामा बनी रहेको घरको मोहडा जमीनसम्म भत्काई उत्तर मोहडा गरी तल्ला ३ को नक्शा बमोजिम घर बनाउन पाउँ भन्ने मेरो विपक्षी न.पं.मा दर्खास्त पर्दा मुकुन्दभक्त श्रेष्ठ समेत जवान ६६ ले विवादीत घर जग्गा सार्वजनिक पाटी भएको हुँदा सार्वजनिक पाटी नै कायम भएको देखिँदा वादीलाई घर बनाउने नक्शा पास गरी दिन मिलेन वादीले पेश गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बदर गरी सार्वजनिक पाटी कायम राख्न मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ अन्तर्गत यस नगर पञ्चायतबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक कार्य गर्नको लागि पत्र लेखी पठाई दिने भन्ने गरेको विपक्षी नगर पञ्चायतको निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ भनी निम्न जिकिरहरूमा उल्लेख गरेको छु । ३. जिकिरः मेरो फार्छे हकभोगको घर जग्गालाई सार्वजनिक पाटी कायम राख्न र मैले प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बदर गर्ने अधिकार नगर पञ्चायतलाई कुनै ऐनले पनि प्रदान गरेको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ अन्तर्गत दर्ता बदर हुनसक्ने अवस्थाको प्रस्तुत जग्गा होइन विवादीत जग्गा छयाक बैद्यको १९७५ सालको विर्ता जग्गा हो सो जग्गा बिभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा सर्दै आई अन्तिम रुपमा रामशंकरको हकमा आएको र रामशंकरबाट मैले राजीनामा लिई मेरा हकभोगमा आएको हो । पाटीको भुइँ तल्लामा म बस्दै आएको र धेरै वर्षसम्म सो पाटीमा प्रहरी चौकी रहेको भन्ने कूलमानकै भनाइबाट सो घर धर्म कार्यमा प्रयोजन नभएको भन्ने प्रष्ट भएकै छ । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको सिफारिश र स्वयं का.न.पं.वडा नं.१३ को स्वीकृतिले सो मेरो स्ववासी घरको छाना फेरी मर्मत गरेको भन्ने कुरा कूलमानले पनि स्वीकार गरेकै छ । गुठीले समेत विवादीत घर जग्गा गुठी अधिनस्त भनी भन्न समेत सकेको छैन । सो विवादीत घरमा प्रहरीले ताल्चा लगाएको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा कारवाही भई नै रहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति भएको भए सो को विवरण नगर पञ्चायतमा हुनुपर्ने र सोको मरम्मत सम्भार समेत नगर पञ्चायतले गर्नु पर्नेमा सो गरेको भन्ने कुनै सबूद विपक्षी न.पं.ले दिनसकेको छैन । केवल नक्शा