निर्णय नं. ८९०१ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९०१ - परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६९/०२/०३ ७५९८ ने.का.प. २०६९, अङ्क १० निर्णय नं. ८९०१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट नम्वर २०६६–WO–०५४४ आदेश मितिः २०६९।२।३।४ विषय– परमादेश । रिट निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) तथा आफ्नो तर्फबाट का.जि. वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता कविता पाँडे समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने खालका कुनै पनि प्रथाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन् र कानूनले मान्यता नदिएका कुनै पनि संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यता जस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई संकुचन र कुण्ठित गरेर राख्न नहुने । (प्रकरण नं.४) § महिला वर्गलाई पीडित बनाउने जुनसुकै प्रथा, परम्परा र सँस्कृति महिलाको विकास र महिला सशक्तिकरणको बाधकको रूपमा रहेको हुन्छ । त्यस्ता प्रथा, परम्परा र सँस्कृतिले महिला र पुरुषबीच असमानता र विभेदको परिस्थिति उत्पन्न गर्ने हुँदा असमान र विभेदकारी प्रथा र परम्परालाई समाजमा हुर्कने अवस्थालाई कतैबाट समर्थन गरिन नहुने । § वैकल्या प्रथा तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा विद्यमान विशेष किसिमको समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो प्रथाको कारण माइती घरमै विधवा भएका वा पतिले नलगी छाडिएका महिलाहरूको अंश हक सम्बन्धमा विवाह भैसकेकी छोरीलाई अंश दिने कानूनमा व्यवस्था नभएको र नावालक अवस्थामै भएको विवाहको कानूनी अभिलेख नहुनुको साथै लोग्ने पक्षकाले स्वीकार गरी घर नलगेको अवस्थामा त्यस्ता पीडितहरूको पारिवारिक हैसियत र अंश हकको समस्या उत्पन्न हुने भै वैयक्तिक हैसियत र सम्पत्तिक अधिकारको लागि विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । परन्तु, यस विषयमा आवश्यक र पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान भएको देखिँदैन । जसको कारण समस्याको मात्रा र प्रकृति पर्याप्त मात्रामा निश्चित नभए पनि यस समस्याको विद्यमानतालाई इन्कार गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । तराई क्षेत्रमा बालिकाहरूले व्यहोर्नु परेको खास किसिमको यस्तो समस्यालाई विशेष प्रकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय शर्मीला श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०६२, नि.नं.७५३१, अङ्क ४ § नेकाप २०६३, नि.नं.७७०५, अङ्क ५ § नेकाप २०६२, नि.नं.७४९८, अङ्क २ सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं. § सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२), ६ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ । हाम्रो समाजमा महिलालाई श्रीमानको मृत्युपश्चात विभिन्न जातजातीले आ–आफ्नै भाषाअनुरूप विभिन्न नाम दिइएको पाइन्छ । तराइका जिल्लाहरूमा वैकल्या भनी सम्बोधन गरिने विधवाहरू बाल विधवाहरू तथा दुलहाले गौना नहुँदै श्रीमानको मृत्यु भएमा वा श्रीमानले मन नपराई छोडेमा वा दाइजोका कारण छोडिदिएका बाल विवाहका बालिकाहरूलाई नै वैकल्या भनी सम्बोधन गरिन्छ । वैकल्या (बाल विधवा) प्रथाको प्रचलन तराईका विशेष गरी बारा, सप्तरी तथा रौतहटलगायत जिल्लाका मधेशी