निर्णय नं. २११८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २११८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४१/०९/२० २४१९ निर्णय नं. २११८ ने.का.प. २०४१ अङ्क ९ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रिट नं. २०११ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : जिल्ला लमजुङ गाउँशहर गा.पं. वा.नं. ६ धुपी चौर बस्ने नेत्रनाथ बराल ऐ ऐ बस्ने मुक्ति नाथ बराल ऐ ऐ बस्ने केदार नाथ बराल ऐ ऐ बस्ने नरहरी शर्मा बराल विरुद्ध विपक्षी : श्री जिल्ला पञ्चायत लमजुङ न्याय समिति, जिल्ला पंचायत लमजुङ जि. लमजुङ गाउँ शहर गा.पं. वा.नं. ६ तालफाँट बस्ने कलमबहादुर कडेल क्षेत्री आदेश भएको मिति : २०४१।९।२०।५ मा § ३ जना भएको न्यायिक समितिमा २ जना मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको पाइँदैन । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाखर उपाध्याय विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षी न्यायिकसमिति जि.पं.लमजुङको ०४०।९।१७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. विपक्षी मध्येको कमलबहादुरले पिपले भन्ने जग्गाको बीचमा भएको जिजु बाजेको पालदेखिको गोरेटो बाटोको दायाँ बायाँ अघिदेखि गाडी राखेको उत्तरपट्टिका ढुङ्गाहरू उप्काई सो बाटो मिची खनी गरा बनाएको हामी मुक्तिनाथ समेतले देखी किन यसो गरेको भन्दा झगडा भई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चली हामीले अपराध गरेको नठहरी ०३८।९।२० गते जिल्ला कार्यालय लमजुङबाट निर्णय पनि भएको । जग्गा खिचोला मुद्दा पनि जिल्ला अदालतमा चल्दै थियो । सो बाटोलाई ०३९।३।१९ गतेका दिन विपक्षी कमलबहादुरले खनी भत्काई खेत रोपी बाटो रोक्का गरी दिनु भएको र रोक्का भएको बाटो फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा गाउँ शहर गा.पं.न्यायिक समितिले डेढ हात चौडाईको बाटो कायम गर्ने मिति ०३९।४।२७ गते निर्णय गरेको थियो । सो उपर विपक्षीहरूको जि.पं.मा पुनरावेदन पर्दा गा.पं.न्यायिक समितिको फैसला बदर गर्ने ठहर्याई जि.पं.न्यायिक समितिबाट ०४०।९।१७ गते प्र.लाई सफाईको मौका नदिएको, जिल्ला कार्यालयको उजूरीबाट अधिकार क्षेत्र शुरु गरेको, सोही विषयमा जिल्ला अदालतबाट खिचोला गरेको ठहर भई फैसला भएको देखिएको, उजूरी कानुन प्रतिकूल हुँदा बदर हुन्छ भन्नेसमेत फैसला भयो । ३. जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । शुरुले प्रतिवादीलाई नबुझी निर्णय गरेको देखिएको भए यति कुरा बुझी ठहर फैसला गर्नु भनी मिसिल शुरुमा पठाई दिनु पर्नेमा जिल्ला पञ्चायतले म मुक्तिनाथलाई झिकाउँदै नझिकाई हामीहरू ३ जनालाई तारेखमा नराखी फैसला गरेको छ, उक्त फैसलामा सोही बाटो विषयमा जिल्ला अदालतबाट खिचोला गरेको ठहर भई फैसला भइसकेको देखिएकोले दुइटा फैसला गर्न मिल्दैन भन्ने गलत बुँदा लेखिनुको साथै पुनरावेदक कमलबहादुरको जग्गाबाट प्र.नरहरि समेतले बाटो हिंड्न पाउने ठहर्दैन भन्ने अनावश्यक बढी बुँदा लेखिएको छ । उक्त फैसलाबाट सो बाटोबाट आवत जावत गर्ने कुरामा हामीहरू बञ्चित हुने स्थिति परिएको हुँदा हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो मिति ०४०।९।१७ को फैसला बदर पुनः कानुन बमोजिम फैसला गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला पञ्चायत लमजुङको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत ०४०।११।१८ को