निर्णय नं. ९०९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७०/०८/२५ ३८०० नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती आदेश मिति : २०७०।८।२५।३ ०६५–WO–०८९६ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : महोत्तरी जिल्ला, पर्सा पतैली गा.वि.स वडा.नं. ७ बस्ने श्री जनता निम्नमाध्यमिक विद्यालय मलिवारा जलेश्वर न.पा. १२ मा तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा कार्यरत् वेचन राय विरूद्ध विपक्षी : शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत § कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो लापरवाही, भूल र त्रुटिप्रति निश्चय नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, अरू कसैको लापरवाही, भूल र त्रुटिको जिम्मेवारी बनाउनु न्यायको उपहास हुने । § शङ्कास्पद लेखाइयुक्त विवरण न्यायको रोहमा सो नभएसरह हुन्छ । तर, अत्यन्त स्वाभाविकरूपमा अगाडि पनि विभिन्न कागजात दर्ता र पछाडि पनि दर्ता भएको एउटै व्यक्तिका हस्ताक्षरले दर्ता गरिएको नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि देखिने विवरण अविश्वसनीय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले कुनै सम्भाव्य उम्मेद्वारको आवश्यक विवरण नपठाउँदैमा निजलाई बढुवाको हकबाट बञ्चित गर्ने हो भने कर्मचारीको बढुवा कानूनी हकको रूपमा नरही त्यस्तो अधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छामा रहन जाने । (प्रकरण नं.५) § बढुवा कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले ईच्छा लागेको व्यक्तिलाई आफूखुशी दिइने विषय होइन । बढुवा दिनु वा नदिनु कसैको तजबिजी अधिकारको कुरा होइन । स्थायी सेवामा कार्यरत् व्यक्तिले कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा पाउनु निजको कानूनी हकको कुरा हो । बढुवा जस्तो वृत्ति विकासको अवसर पाउने वा नपाउने भन्ने निर्धारक केवल कानून हो सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको दया, माया र निगाह होइन । (प्रकरण नं.६) शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को परिच्छेद्–४ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाभित्र रही निवेदकले बढुवा हुने अवसर प्राप्त गर्नु निजको हकको कुरा हो । निवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.मू.नभरेको दोषारोपण गरी निजले कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने अङ्कबाट बञ्चित गरी निजको बढुवाको हक अपहरण गर्नु कानूनसङ्गत नहुँने । (प्रकरण नं.७) § आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गरिएका कागजातका विषयमा कार्यालयको जिम्मेवारी हुन्छ । यसरी दर्ता किताबबाट यी निवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.मू. भरेको अवस्था देखिएकोमा निजलाई सोबापतको अङ्क प्रदान नगरी बढुवा पाउने निजको अधिकारमा आघात पुग्न गएको देखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता ओमप्रकाश सिँह विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी अवलम्बित नजीर : § नेकाप २०३५, नि.नं.११९६ सम्बद्ध कानून : § शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ५१ आदेश न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदक विद्यालय सञ्चालक समितिको मिति २०४५।१२।१६ को निर्णयबमोजिम मिति २०४५।१२।१७ गतेदेखि श्री निम्नमाध्यमिक विद्यालय पर्सा पतैली चौरियामा अस्थायी नियुक्ति पाएको शिक्षक हुँ । शिक्षक छनौट समिति महोत्तरीको मिति २०४८।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०४८।३।३२ गतेदेखि प्रा.वि. शिक्षकको पदमा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी मिति २०४८।५।३ को पत्रमा स्थायी नियुक्ति पाएको थिएँ । शिक्षक सेवा आयोगको प्रक