निर्णय नं. २१३१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१३१ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४१/०९/१८ २४२३ निर्णय नं. २१३१ ने.का.प. २०४१ अङ्क ९ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८३७ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि.रुपन्देही परोहा गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने दिपकुमारी पाण्डे विरुद्ध विपक्षी : प्रमुख मालपोत अधिकृतज्यू मालपोत कार्यालय रुपन्देही आदेश भएको मिति : २०४१।९।१८।३ मा § ०२८ साल र ०३० सालदेखि खनजोत गरेको भन्नेसम्म भनाई भई ऐन बमोजिम हक स्थापित भएको देखाई दर्ता गर्ने माग गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ । २. नापी हुँदा दर्ता हुन छुट भएको जि.रुपन्देही गा.पं. वार्ड नं. ३६६, २७४, ४७८ का जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालयमा ०३१।३।३ मा मेरो उजूरी निवेदन परेको थियो । ऐलानी पर्ति जग्गा सरजमीन मुचुल्का र गा.पं.को सिफारिस समेतले दिपकुमारको भनेता पनि दर्ता गरी दिन नमिल्ने नम्बरी तिरोभित्रको भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा म्यादभित्र उजूर गरी हक स्वामित्व कायम गराई ल्याएमा सोही बमोजिम दर्ता तर्फ कारवाही गर्ने भनी ०३४।१।१५ मा भू.प्र.का.रुपन्देहीबाट निर्णय भयो । उक्त निर्णय उपर सम्मानित अदालतमा मेरो सम्वत् ०३४ सालको रि.नं. ६७२ को रिट निवेदन परी ०३४।६।१८ मा उक्त निर्णय बदर भई निवेदकको नाममा दर्ता भएको दर्ता श्रेस्ता र निवेदीकाले ७ नं. लगत फाराम दाखिल गरेको छ भने पर्ति रहँदैमा दर्ता मालपोत बमोजिम तिर्ने जग्गाधनीको स्वामित्व समाप्त हुने अवस्थामा नपर्ने र विवाद उत्पन्न नभएपछि अदालतमा गई हकबेहक गराउनु पर्ने अवस्था पनि नपर्ने हुँदा निवेदीकाको नाममा दर्ता हुन सक्ने वा नसक्ने यकीन निर्णय दिनु भनी परमादेश जारी भई गएको थियो । मालपोत ऐन, ०३४ लागू भएको हुँदा भू.प्र.का.को शुरु कारवाही विपक्षी मालपोत कार्यालयमा सरी आएकोमा ०३४ सालदेखि त्यति नै झुल्याउँदै आखिर ०४०।८।५ मा विपक्ष कार्यालयबाट मेरो नाउँमा जानकारी विषयको ०४०।७।९ मा लेखिएको पत्र प्राप्त भयो । जसमा दर्ता भोग गर्नु भएको गा.पं.परोहा वार्ड नं. ५(ख) कि.नं. ३६६ को जग्गा तत्कालीन वन बसोवास अधिकार सम्पन्न आयोगका आदेश अनुकूल ०३९।१।४ मा भएको गा.पं.सरजमीन र ०४०।२।९ मा प्रमुख मालपोत अधिकृतबाट गरिएको स्थलगत निरीक्षण समेतबाट उक्त कित्ता धनबहादुर विके समेतका व्यक्तिहरू जवान १२ ले घर धुरी खडा गरी बसेका र कि.नं. २७४, ४७८ का जग्गा निर्विवाद निवेदिका दिपकुमारी पाण्डेको भोग देखिँदा कि.नं. २७४, ४७८ कित्ता जग्गा तपाई दिपकुमारीका नाउँमा छुट कित्ता दर्ता गरी दिने निर्णय भएको र कि.नं. ३६६ को हकमा विवाद देखिँदा आफ्नो हक भए ३५ दिन भित्र अदालतमा उजूर गर्नु भनी सुनाई दिने र तपाई आजसम्म कार्यालयमा उपस्थित नहुनु भएको भनी लेखिएको रहेछ । उक्त पत्र प्राप्त भई ०४०।८।१२ मा नक्कल लिई विपक्ष मालपोत कार्यालयबाट खडा भएको टिप्पणीं आदेश हेर्दा ०४०।४।१७ मा विपक्षी मालपोत अधिकृतज्यूबाट सदर भएको रहेछ । विपक्षबाट भएको कि.नं. ३६६ को सम्बन्