निर्णय नं. २७९९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २७९९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४३/०७/०२ २२५७ निर्णय नं. २७९९ ने.का.प. २०४३ अङ्क ७ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १७११ आदेश भएको मिति : २०४३।७।२।१ मा निवेदक : हेटौंडा न.पं.वडा नं.१ हेटौंडा बजार बस्ने इश्वरचन्द्र अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी : सभापति, जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, मकवानपुरसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) सफाईको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान आदेश न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २. म मकवानपुर जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हूँ । म माथि मनगढन्ते आरोपहरू लगाई जिल्ला पञ्चायत सभापति समक्ष कृष्णकुमार शाह समेतका व्यक्ति प्रस्तावक बनी पेश भएको प्रस्ताव माथि २०४२।३।१२ मा मेरो विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू छलफल गर्न भनी मिति ०४२।३।१९ भित्र स्पष्टीकरण पेश गरी मिति २०४२।३।२० को जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा उपस्थित हुनु भनी जिल्ला पञ्चायत सभापतिद्वारा दस्तखत गरिएको पत्र दिइएको थियो । ३. मैले म माथि लगाइएका आरोपहरू खण्डन गरी समय भित्रै स्पष्टीकरण पेश गरेको प्रस्तावक र समर्थकहरूको माग अनुरुप मलाई तत्काल निलम्बन गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति एवं पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र सोको टुड्डो नलागुञ्जेल जि.पं.बैठकमा भाग लिन नदिने सर्वसम्मत्तिबाट निर्णय गरियो । ४. अधिकार प्राप्त निकायबाट निलम्बन नहुन्जेल सम्म जि.पं.को बैठकमा पूर्ववत मलाई उपस्थित गरी गराई पाउँ भनी मैले जि.पं.सभापतिलाई मिति २०४२।४।२५ मा अवगत गराएकोमा जि.पं.बैठकको निर्णय नै कायम भएको व्यहोराको पत्र मिति २०४२।५।१३ मा मलाई प्रेषित गरी जानकारी दिइयो । ५. जिल्ला पञ्चायतको बैठकले निर्णय गरी म निवेदकलाई निलम्बन गर्नको लागि पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति एवं पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने अधिकार नभएको र निलम्बनको माग गर्दैमा जि.पं.बैठकमा भाग लिन नपाउने भनी गरिएको निर्णय अ.बं.३५ नं.प्रतिकूल छ । जि.पं. ऐन, २०१९ को परिच्छेद ५ र ६ मा जि.पं.को बैठक कार्य प्रणाली, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएकोमा निलम्बनको कारवाही उठाई निर्णयार्थ अन्य निकायमा पठाउने व्यवस्था छैन । उक्त ऐनको दफा ४०(५) को व्यवस्था अनुरुप निलम्बन गर्दाको पूर्वावस्था विद्यमान भएको समेत देखिँदैन । अतः जि.पं.बैठक मकवानपुरको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागुञ्जेल म निवेदकलाई जि.पं.को बैठकमा भाग लिन दिनु भन्ने समेत व्यहोराको अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक ईश्वरचन्द्र अग्रवालको मिति २०४२।६।२२ को रिट निवेदन । ६. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ झिकाई रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? छलफलका लागि विपक्षी जि.पं.मकवानपुर र म.न्या.का.समेतलाई सूचना दिनु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।६।२७ को आदेश । ७. म प्रत्यर्थी जि.पं