निर्णय नं. २८०० - परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८०० - परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४३/०७/०२ २४७७ निर्णय नं. २८०० ने.का.प. २०४३ अङ्क ७ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८१८ आदेश भएको मिति : २०४३।७।२।२ मा निवेदक : का.न.पं.वडा नं.३२ कालिकास्थान कार्यालय भएको शिवशक्ति इञ्जिनियरिङ कन्सल्टान्सी एण्ड कन्ट्रक्सन कं.प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त म्यानोजिङ डाईरेक्टर दयाचन्द्र उपाध्याय विरुद्ध विपक्षी : श्री चिफ इञ्जिनियर, श्री ५ को सरकार विद्युत विभाग दरबारमार्ग काठमाडौंसमेत विषय : परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानुन बमोजिम निर्णय भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल आदेश न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २. विद्युत विभागले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न मिति २०३५ साल फाल्गुण ८ गते टेण्डर आव्हान गरेको सूचना बमोजिम २०३५।११।१० गते टेण्डर फर्म दाखिला गरी हामी कम्पनीले राखेको टेण्डर मूल्य सबै भन्दा कम भएकोले टेण्डर स्वीकृत भएको थियो । ३. टेण्डर फर्मसाथ रु.१६,२५०।– विण्ड बण्डको रुपमा र टेण्डर स्वीकृत भएपश्चात रु.१४,०००।– परफरमेन्स बण्डको रुपमा जम्मा रु.३०,२५०।– धरौटी स्वरुप राखेको थिएँ । रीतपूर्वकको परफरमेन्स बण्डा रुपमा रु.धरौटी राखी रीतपूर्वक सम्झौता गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा सम्झौता गरी दिनु भएन । यसै बीच प्राप्त गरेको तीन दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनु भनेको मिति २०३६।१।३१ को पत्र २०३६।२।२ मा प्राप्त गरेकै दिन विद्युत विभागमा सम्झौता गर्न जाँदा सम्झौता नगरी दिई २०३६।२।३ मा गो.प.मा सोही कामको लागि पुनः टेण्डर आव्हान गरियो । हामीले सम्झौता गर्न चाहँदा चाहँदै सम्झौता नगरिएकोले पटक पटक चिफ इन्जिनियर तथा जलश्रोत सचिव समक्ष पनि हामी कम्पनीले धरौटी राखेको रु.३०,२५०।– फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दासम्म धरौट फिर्ता गरिएन । ४. हामी कम्पनी टेण्डर स्वीकृत भए बमोजिम बारम्बार सम्झौता गर्न जाँदा जाँदै पनि हामीले सम्झौता गर्ने कानुनी म्याद बाँकी हुँदाहुँदै मिति ०३६।२।३ मा सोही कार्य गराउन पुनः टेण्डरको सूचना गरी मैले सम्झौता गर्न पाउने कानुनी अधिकार समेतको वास्ता नगरी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १३ को विपरीत मिति २०४१।९।२८ को पत्रद्वारा सम्झौता गर्न नआएको भन्ने झुठ्ठा आरोप लगाई धरौटी रकम रु.३०,२५०।– जफत गर्ने निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानुनको समान प्रयोगको हकदारले मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गत सम्पत्ति विषयक मौलिक हक समेतको हकहरूको चलनमा अवरोध गरी दिएकोले र अन्य कानुनी उपचार समेत नभएकोले धारा १६ तथा ७१ बमोजिम परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थीको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी तरिकाबाट जफत धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर । ५. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने य