निर्णय नं. ९१५५ - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१५५ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७०/११/२२ ३२५९ अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।११।२२।५ ०६९–WS–००७८ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश निवेदक : जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, झापामा प्राविधिक सहायक रा.प.अ.(प्रथम) पदमा कार्यरत्‌ शालिकराम भट्टराईसमेत विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौंसमेत § पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता नागरिकलाई राज्यको विरूद्ध प्राप्त हुने स्वतन्त्रता हो भने रोजगारीको हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने वा उपलब्ध गराउने हक हो । पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई सदैव निरपेक्ष अधिकारको रूपमा हेर्न र दावी गर्न पनि मिल्दैन । यसलाई सापेक्षित अधिकारको रूपमा हेरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४) § निवेदकहरू निजामती सेवामा बहाल रही संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएबमोजिम पेसा तथा रोजगारीको हकको उपयोग गरी रहेको पाइन्छ । पेसा तथा रोजगारीको हकलाई बन्देज हुने गरी कानून संशोधन भएको नभई निजामती सेवा ऐनमा बढुवा (वृत्ति विकास)सम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन मात्र भएको कार्यलाई रोजगारीको हक नै कुण्ठित भएको अर्थ गर्न नमिल्ने (प्रकरण नं. ५) § कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकोले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान् समानता हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने । (प्रकरण नं. ६) § समानताको यस सिद्धान्तले परिणामलाई गौण र प्रक्रियालाई जोड दिँदै सबैलाई कानूनको अगाडि समान मान्ने भएकोले संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई औपचारिक समानता (Formality equality) को सिद्धान्त पनि भनिन्छ । (प्रकरण नं. ७) § निवेदकहरूलाई विशेष बढुवाको विषयमा विभेद गरिएको भन्ने निवेदन दावी भए पनि निजामती सेवा ऐनको विवादित व्यवस्था खारेज गर्दा यी निवेदकहरूप्रति पूर्वाग्रह राखिएको वा निवेदकहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने कहिँ कतैबाट नदेखिने । § विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा ऐनमा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले साविकको दफा २४घ१ खारेज गरेकोव्यवस्था आफूअनुकूल नदेखिएकै आधारमा समानताको हकसँग बाझिएको वा असङ्गत भएको भनी सतहीरूपमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त नहुने । (प्रकरण नं. ८) § राज्यले आफ्नो नीतिगत बुद्धिमता (policy wisdom) प्रयोग गरी कुनै कानून निर्माण वा संशोधन वा खारेज गरेको कार्यबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई असर परेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन । कानून निर्माण गर्ने, खारेज गर्ने, परिवर्तन गर्नेलगायतका कार्य राज्यको अधिकारक्षेत्रको विषय हो । मुलुकको निजामती सेवाको प्रकृति र आवश्यकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम रहेको बढुवा प्रणाली वा बढुवाका आधार सदैव कायम हुनुपर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने । § (प्रकरण नं. १६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे अवलम्बित नजीर : नेकाप २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९