निर्णय नं. २८०१ - उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २८०१ - उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४३/०७/०२ २२१० निर्णय नं. २८०१ ने.का.प. २०४३ अङ्क ७ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३४२ आदेश भएको मिति : २०४३।७।२।१ मा निवेदक : जि. मकवानपुर हेटौंडा न.पं.हेटौंडा बजार बस्ने इश्वरचन्द्र अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुरसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) कार्यबाही गरी निलम्बन गर्दा जुन व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नु पर्ने हो सो व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको सफाइको मौका दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) अनिश्चित कालसम्म निलम्बन गर्ने गरेको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की आदेश न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २. म निवेदक मकवानपुर जि.पं.को कर्तव्य निष्ठ सदस्य हुँ । आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा गर्दै मलाई निलम्बन गर्न पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंग माग गर्दै मिति ०४२।३।२० मा जिल्ला पञ्चायतको बैठकले निर्णय गर्‍यो । यस उपरको रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन छ । सो रिट निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म निवेदकलाई जि.पं.को बैठकमा भाग लिन दिनु भन्ने मिति २०४२।१०।२३ मा अन्तरिम आदेश भए बमोजिम निवेदक बैठकमा भाग लिन निवेदन सहित जाँदा जिल्ला पञ्चायत मकवानपुरमा (इलाका नं. १का क्षेत्रीय सदस्य) जि.पं.सदस्य ईश्वरचन्द्र अग्रवालले दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पदमा रही आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगर्नु भएकोले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।८।२३ को निर्णय अनुसार निज ईश्वरचन्द्र अग्रवाललाई जि.पं.स.बाट निलम्बन गरिएको हुँदा सो निलम्बन भएको व्यहोरा जानकारी निज अग्रवाललाई दिनु भनी पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२।९।५ को पत्र प्राप्त भई सम्मानीत स.अ.को अन्तरिम शिरोधार्य गर्नु परे पनि अधिकार प्राप्त निकायको निलम्बन कायम रहेकोले बैठकमा उपस्थित गराउन नसकिने भनी मिति २०४२।१२।७ मा जि.पं.बैठकमा निर्णय गरिएको छ । ३. जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४०(४) मा ‘जिल्ला पञ्चायतको कुनै सदस्यले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा निजलाई निजको पदबाट हटाउन वा केही समयको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार श्री ५ को सरकारले समय नतोकी असीमित अवधिलाई लागू हुने गरी आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको र निलम्बन गर्नु अघि म संग आरोप सम्बन्धी बुझ्नु पर्ने कुरा नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सम्मानीत आदेश समेतको अवज्ञा गरी गरेको निर्णयले नेपालको संधिवान २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) बमोजिम निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको हुनाले श्री ५ को सरकारको निर्णय एवं जिल्ला पञ्चायत बैठक मकवानपुरको उपर्युक्त निर्णयहरू समेत बदर गरी मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ र यो निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म निवेदकलाई जि.पं.को बैठकमा भाग लिन दि