निर्णय नं. २१३८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१३८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४१/१०/०२ २२७९ निर्णय नं. २१३८ ने.का.प. २०४१ अङ्क १० फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ३२ विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक/विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय विरुद्ध विपक्षी/रिटनिवेदक : भूमी प्रशासन कार्यालय चितवनको भूमि प्रशासक पदबाट गैरकानुनी अवकाश दिइएको जिल्ला महोत्तरी गा.पं. गोनरपुरा वार्ड नं. २ बस्ने रामाशीषप्रसाद शाह आदेश भएको मिति : २०४१।१०।२।३ मा § नि.से.नि.को नियम ७.१(३) ले श्री ५ को सरकारलाई निवृत्तिभरण नपाकेको निजामती कर्मचारीले नपुग अवधि थपी अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन। (प्रकरण नं. १५) निवेदक/विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी/निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. बासुदेव शर्मा : यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४१।१।२०।४ मा फैसला भएको उपरोक्त मुद्दा दोहर्याई पाउँ भनी निवेदकले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाउनु भएको विन्तीपत्रमा यसमा व्यहोरा साँचो भए फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए अनुसार प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्चमा पेश हुन आएको छ । यस मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारको ०२२।१०।१७ को निर्णय बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा, तृतीय श्रेणीको गजेटेड पदमा नियुक्त भई ०३२।२।२७ देखि द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई ०३४।४।२ को निर्णय अनुसार भूमिप्रशासन शाखा, चितवनमा पद स्थापना भई विभिन्न स्थानमा कार्यालयमा काज खटिई हाजिर भई ०३९।५।१५ देखि अतिरिक्त समूह काज खटिई आए पनि पदस्थापना भएको भू.प्र.का.चितवनबाटै तलब खुवाइएको थियो । यस्तैमा श्री ५ को सरकारले ०३९।६।८ को निर्णय अनुसार तपाईलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१¬(३) अनुसार श्री ५ को सरकारको सेवाबाट अवकाश दिइएकोले सूचना गरेको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.क.प्र.(८–५०–२) मिति २०३९।६।१० को पत्र निवेदकलाई एक्कासी प्राप्त भयो । ३. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) स्वतन्त्र नभई नियम ७.४ मा आश्रित छ । उक्त दुवै नियमको संयुक्त अध्ययनबाट निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको अर्थात् कम्तीमा २० वर्ष नोकरी अवधि पुगी सकेको अवस्थामा मात्र श्री ५ को सरकारले उक्त नियमको अधिकार प्रयोग गरी अवकाश दिलाउन पाउने स्पष्ट देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकको नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेकोले सो नियम आकर्षित हुन सक्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३)अनुसार अवकाश दिनेभन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानुनी छ । ऐनले निजामती कर्मचारीको भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक (१) मा श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेकोमा शारीरिक अस्वस्थत