निर्णय नं. २८०५ - प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८०५ - प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४३/०७/२८ २३६६ निर्णय नं. २८०५ ने.का.प. २०४३ अङ्क ७ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३९६ आदेश भएको मिति : २०४३।७।२८।६ मा निवेदक : जि.महोत्तरी लोहार पट्टी गा.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने मोहमद इसाहा कवाडीसमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालय काठमाडौंका गृह सचिव श्री वीरबहादुर शाहीसमेत विषय : प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०२० को दफा १० को उपदफा (३)(क) मा झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुरुप निवेदकहरूको सम्बन्धमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद उठेको देखिँदा श्री ५ को सरकारले कारवाही गरी हेर्न पाउने नै देखिन आयो । (प्रकरण नं. १४) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार आदेश न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. म मोहमद इसहाक र मोहमद अख्तर बाबु छोरा हौं । हाम्रो बाबु, बाजे, मंगल कवाडीका पालामा धेरै अघि भारतबाट आई जग्गा जमीन खरीद गरी नेपालको नागरिक भई हालसम्म बसी आएका छौं । म महमद इसहाकले ०३४।८।१३ मा र म मोहमद अख्तरले ०३३।४।१८ मा बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छौं । हाम्रो नेपालमा जग्गा जमीन बसोबास भएको कुरा यसै साथ रेशमंगल कवाडीका नाउँको दर्ता भएको जमीनको १९८३ सालको जम्मा बन्दी उतार र पुरानो रसीदहरू समेतले प्रष्ट गर्छ र भारततर्फ केही जग्गा जमीन भए पनि भारतको नागरिकता लिएको र भारतमा बसोबास गरेका छैनौं । विपक्षी हाम्रो रिस अखर्चको मानिस भएको कारणले हामी उपर विदेशीले नेपाली नागरिकता लिए भनी उजूरी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा २०४० सालमा दिएको रहेछ । सोही आधारमा हामीलाई झिकाई बयान गराउँदा आफ्नो व्यहोरा लेखाएका र इटहर्वा गा.पं.र लुहारपट्टि गा.पं.का प्र.पं.ले नेपाली नागरिक भनी गरिदिएको सिफारिश पनि पेश गरेको थियौं । प्र.पं.हरूले पनि अञ्चलाधीश कार्यालयमा नेपाली नागरिक भनी बयान गरेका छन् । ३. यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएका अञ्चलाधीशले भ्रष्टाचार मुद्दाको नामाकरण गरी कारवाही चलाई पछि आएर मिसिल विशेष प्रहरी विभागमा पठाई दिएको थियो । भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत नपर्ने भनी वि.प्र.वि.बाट मिसिल फिर्ता आएपछि नागरिकता बदर नामाकरण गरी मिसिल गृहमन्त्रालयमा पठाई दिएको थियो । म महमद इसहाक जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा र म मोहमद अखतर सर्लाही जि.अ.मा टाइपिष्ट हुँदा सर्लाही जि.अ.धरौटी तारेखमा बसेको छु । अहिलेसम्म मुद्दा टुड्डो लगाएको छैन । ४. यस्तो मुद्दा चलाउने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । अधिकारक्षेत्र नाघी अनधिकृत उजूर लिई कारवाही चलाएको र गृहमन्त्रालयमा पठाएको समेत गैरकानुनी छ । ५. नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा गृहमन्त्रालयले हेरी कारवाही गरी निर्णय दिन पाउने अधिकार पाइँदैन