निर्णय नं. २१४१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१४१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४१/१०/०१ २१५८ निर्णय नं. २१४१ ने.का.प. २०४१ अङ्क १० डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १९५५ विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरिपाउँ निवेदक : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. १५ डल्लु बस्ने दुर्गादेवी महर्जन विरुद्ध विपक्षी : काठमाडौं नगरपञ्चायत बैठक, काठमाडौं का.जि. का.न.पं. वा.नं. १५ धुमाखेल बस्ने लक्ष्मी नारायण महर्जन आदेश भएको मिति : २०४१।१०।१।२ मा § मोहीले साविक जग्गाधनीबाट घर बनाउने मञ्जूरी पाई घर बनाएको भनी सम्बन्धित मञ्जूरीनामाको लिखत समेत पेश गरेको भएपछि उक्त लिखत अ.बं.७८ नं. बमोजिम यी रिट निवेदक समेतलाई सुनाई त्यस सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिई निजको कथन समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री जगत प्रसाद श्रेष्ठ उल्लेखित मुद्दा : विद्वान अधिबक्ता श्री केदार चरण राय उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : काठमाडौं नगरपञ्चायतको फैसला बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ: २. म निवेदिकाले काठमाडौं जिल्ला साविक डल्लु गा.पं. वा.नं. ३ को हाल का.न.पं. वा.नं. १५ को कि.नं. १७८ को पाखो अवल विपक्षी मोही जनिएको क्षेत्रफल ०–८–० जग्गा भानुकुमारी शाक्यबाट हालैको बकसपत्र मिति ०३९।७।२५ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिई मेरो स्वामित्वमा आई जग्गाधनीको कर्तव्य पूरा गरी आएको छु । आफूलाई घर बनाउन आवश्यक परी उक्त जग्गा घरबासको लागि किनेको हो । विपक्षीलाई क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउँ भनी काठमाडौं नगरपञ्चायतमा दर्खास्त दिएको थिएँ । साविकका जग्गाधनीको मञ्जूरीले पक्की घर समेत बनाई सकेको हुँदा जग्गा छाड्ने स्थिति छैन भनी विपक्षीले प्रतिवाद गर्नु भयो । नगरपञ्चायतबाट मिति ०४०।२।२८।४ मा भएको सरजमीन मुचुल्कामा अघि देखी घर बनाई बसी आएको भन्ने समेत उल्लेख भएको हुँदा मोहीले घरबास गरी आएको जग्गामा वादीको माग बमोजिम जग्गा झिक्न नमिल्ने भनी फैसला भयो । ३. मेरो दाता मानकुमारी शाक्यले मलाई हालैको बकसपत्र दिँदा मोहीको घरबास भएको भन्ने उल्लेख छैन, दर्ता श्रेस्ता प्रमाण पूर्जामा पनि मोहीले घरबास गरेको देखिएको छैन । घर बनाउने मञ्जूरी ०१८ सालको नभई २०२८ सालको हो । उक्त मञ्जूरीमा ०–४–० मात्र घर बनाउन स्वीकृति दिएको रहेछ । बाँकी ४ आना जग्गा जग्गाका रुपमा भोगी आएको प्रष्ट देखिएकै छ । विपक्षीले ३ आना जग्गामा घर बनाई बाँकी जग्गा बगैंचा बनाई आएका छन् । ऐन प्रारम्भ हुनु अघिदेखि जग्गावालाको स्वीकृतिमा घर बनाएको मात्र भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने हो । २०२८ सालमा मात्र स्वीकृति प्राप्त गरेको हुँदा उक्त ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने होइन । जग्गाधनीले दिएको मञ्जूरीनामा मलाई नसुनाई ०२८ साललाई ०१८ साल सम्झी मिति सच्चाई निर्णय गरिनुले न्यायिक मनको प्रयोग भएको छैन । विपक्षी मोहीले उक्त घर बिक्री गर्न पाउने भनी स्वामित्वमा नै हवाला दिएको हुँदा हक बेहकको प्रश्न समेत समावेश भएको छ । मञ्जूरीनामा दिने भनिएको जग्गाधनीलाई समेत अ.बं.१३९ बमोजिम बुझ्नुपर्नेमा बुझाएन । उपरोक्त फैसलाबाट संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेकोले उक