निर्णय नं. ९०९६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०९६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७०/११/२६ ३०९६ नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०९६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।११।२६।२ ०७०–WH–००४७ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत । निवेदक : भक्तपुर, लोकन्थली गा.वि.स वडा नं.९ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूमा थुनामा रहेका शुभराम बस्नेतसमेत विरूद्ध विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोका, काठमाण्डौंसमेत अनुमति प्राप्त गर्ने जो कोहीले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा हातहतियार बोकेर हिड्ने अनुमति दिने हो भने समग्र समाजमा त्रासदीको वातावरण सिर्जना हुन गई नेपालको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणा नै ओझेलमा पर्न गई समाजमा अशान्ति र अव्यस्था उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हक हैन । सो हकलाई कानूनले यथोचित रोक लगाउन नसक्ने हुँदैन । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को को धारा १२ को उपधारा २ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिने । (प्रकरण नं.७) सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अवस्था अनुसन्धानको फाइलबाट देखिएको र अनुसन्धानबाट देखिन आउने परिणामका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था बाँकी नै रहेको र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५ को उपधारा २ अनुसार कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पर्ने गरी मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकतर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर के.सी., विद्वान अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, रामचन्द्र पौडेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल अवलम्बित नजीर : नेकाप २०६६, अङ्क १, नि.नं. ८०८५, पृष्ठ १० सम्बद्ध कानून : हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ६ (१) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को को धारा १२ को उपधारा २ आदेश न्या. तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर भई यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर आदेश यस प्रकार छ : निवेदक शुभराम बस्नेत पेशाले राजनीति गरी शंकरदेव क्याम्पसको स्व.वि.यु. सभापति हुनुहुन्छ । सचिन शर्मा ने.वि.संघका पूर्वमहामन्त्री हुनुहुन्छ, राकेश विक्रम शाही व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, लीलाबहादुर खड्का विदेश हङकङमा व्यापार गर्नुहुन्छ भने जोन खड्का हाल कक्षा ११ मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । निवेदकमध्येका शुभराम बस्नेत तथा लीलाबहादुर खड्काले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी हातहतियार खरखजाना लिई कानूनले निर्धारित गरेको स्थानसम्म हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको अवस्थामा आफ्नो काम विशेषले हिंडेको समयमा विपक्षी प्रहरी कार्यालय, स्वयम्भूबाट खटिएका प्रहरी कर्मचारीले बरामद भएको हतियारको लाइसेन्स देखाउँदादेखाउँदै निजहरूलाई