निर्णय नं. २८१७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८१७ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४३/०८/०२ २७२१ निर्णय नं. २८१७ ने.का.प. २०४३ अङ्क ८ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर १२९५ आदेश भएको मिति : २०४३।८।२।२ मा निवेदक : बारा जिल्ला बहुअरी गाउँ पञ्चायत वडा नं.१बस्ने स्वयं वैद्यनाथ यादवको छोरा वर्ष ४६ को कमलप्रसाद यादव विरुद्ध विपक्षी : वीरगञ्ज नगर विस्तार योजना वीरगञ्ज पर्सा जिल्लासमेत विषय : उत्प्रेषण (१) मिति २०३९।१।१७ को निर्णय अनुसार नगर विकासको लागि चाहिने जग्गा नगर विकासले अधिग्रहण गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छ । २. मालपोत कार्यालय बाराको टिप्पणी आदेश अनुसार मेरो हकभोगको जग्गा मध्ये बारा जिल्ला बहुअरी गाउँ पञ्चायत वडा नं.१कि.नं.४६ को १–१०–१० मध्ये १–६–१२ वडा नं.२ कि.नं.६३ को ०–१५–१५ जग्गा अधिकार नै नरहेको जिल्ला कार्यालय पर्साबाट वीरगञ्ज नगर विस्तार योजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको भन्ने थाहा पाई म निवेदकको अनभिज्ञता तथा कानुनको विपरीत भई गरेको अधिग्रहण समेतका काम कारवाही बदर गरी पाउन अन्य उपचार नरहेकोले सम्मानीत अदालत समक्ष रिट निवेदन पेश गरेको । ३. जिकिरः नगर विकास समिति ऐन, २०१९ को दफा ३(१) र ४(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले वीरगञ्ज नगर विस्तार योजना निर्माण समिति तथा बोर्डको गठन मिति २०३४।४।२४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट गरेको पाइन्छ । सो गठित समितिले नगर विकास समिति ऐन, २०१९ को दफा ७ अनुसार श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएको समितिको कुनै योजना वा कार्यक्रमको लागि जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम समितिको निमित्त जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा सो अधिग्रहण ऐन तथा कानुनको विपरीत भएको । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ अनुसार नगर विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठित प्रत्यर्थी वीरगञ्ज नगर विस्तार योजनाले जग्गा प्राप्त गर्न चाहेमा सो जग्गा प्राप्त गराई दिन श्री ५ को सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु पर्ने र जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय हुनुपर्ने सो नभएको र के कति जग्गा चाहिएको हो यकीन गरी दफा ६ अनुसार सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सो भएको छैन । उक्त कारवाही पूरा गरेपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ८ अनुसार सो को प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेमा र स्थानीय अधिकारीले दफा ९(१) मा तथा दफा १० मा उल्लिखित कुरा दर्शाई दफा ८ को उपदफा (२) को निदृष्ट ठाउँहरूको अतिरिक्त उपदफा ३ बमोजिम व्यक्तिगत तवरले पनि सूचना पठाउनु पर्नेमा सूचना गर्ने कुरा त परै जाओस् जग्गा रहेको जिल्ला बाराको स्थानीय अधिकारी समक्ष समेत कुनै सूचना गएको र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय बाराबाट कुनै काम कुरा भए गरेको प्राप्त बारा मालपोत कार्यालयको टिप्पणी आदेशबाट समेत देखिँदैन । जिल्ला कार्यालय बाराबाट कुनै कारवाही भएको पनि छैन । जहाँसम्म जिल्ला कार्यालय पर्साको प्रश्न छ, अधिग्रहण गरिएको जग्गा पर्सा जिल्ला भित्रको नहुँदा जिल्ला कार्यालय पर्स