निर्णय नं. २८१८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८१८ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४३/०८/१० ३८१५ निर्णय नं. २८१८ ने.का.प. २०४३ अङ्क ८ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २३०५ आदेश भएको मिति : २०४३।८।१० मा निवेदक : हेटौंडा नगर पञ्चायत वडा नं.४ चिसापानी बस्ने पुरुषोत्तम रेग्मी विरुद्ध विपक्षी : श्री ईन्द्र सिं कार्की नि.महाप्रबन्धक दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय हेटौंडा, हाल वन नियन्त्रण जिल्ला वन कार्यालय काभ्रे धुलिखेलसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) निर्णय गर्दा पश्चातदर्शी (Retrospective) असर दिएर निर्णय गर्न नहुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : लोकसेवा आयोगको सिफारिश बमोजिम मिति २०३५।७।१५ मा दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल तेश्रो तहमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्य गरेको, आफ्नो जिम्मा रहेको गेटपास, तथा बिल प्याडहरू सुरक्षित राख्नु पर्नेमा असुरक्षित राखी आम्दानी खर्चको रेकर्ड समेत नराम्रो राखी गेटपासका पानाहरूमा सहिछाप गरी चिरान काठहरू बाहिर लैजान समेत मौका दिएको भन्ने कथित आरोपमा संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०३५ को परिच्छेद १० को दफा १(ङ) अनुसार भविष्यमा संस्थाको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी विपक्षी कर्पोरेशनको नोकरीबाट बर्खास्त गराएको सो उपर विपक्षी सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरिएकोमा सो बर्खास्ती मनासिब भएको ठहर गरी मिति २०४२।१०।२१ मा जारी भएको सूचनाबाट अवगत भएकोले संविधानको धारा १०(१)(२)(३) ११(३) द्वारा प्रत्याभूत भएका मौलिक हक अधिकारमा विपक्षीले गैरकानुनी काम कारवाहीले अतिक्रमण भएकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर निम्नानुसार छ । २. जिकिरः लगाइएको कसूर विपक्षी संस्थानको मनोगत धारणामा आधारित छ क्रित्रिम बिल बनाइएको भन्ने समेत तथ्यलाई समर्थित गर्ने सबूद गुजार्नसकेको छैन, निर्दोष कर्मचारी उपर सेवाशर्त सम्बन्धी नियमावली तथा सामान्य सिद्धान्तले व्यवस्था गरेको सबभन्दा कठोर सजायँ दिइनु सर्वथा न्यायोचित छैन । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १० को प्रकरण ६ को अवस्थामा सोही परिच्छेदको प्रकरण ८ को कार्यविधि पुर्याई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ, कुनै कर्मचारी उपर कुनै सजायँ गर्दा उचित र प्रयाप्त कारण भएको अवस्थामा दिन सकिने बाध्यात्मक व्यवस्था सोही परिच्छेदको प्रकरण १ मा व्यवस्था छ । स्पष्टीकरणमा यस्तो आरोप उल्लेख थिएन र बर्खास्त पत्रमा समेत के कस्तो कसूर निवेदकबाट भएकोले, निवेदकलाई बर्खास्ती गर्ने उचित र पर्याप्त कारणहरू स्थापित भएका हुन सो उल्लेखसम्म नहुँदा सो बर्खास्तीले प्राकृतिक न्यायको सामान्य र प्रारम्भिक मान्यताहरू उल्लंघन गरेको स्पष्ट छ । स्पष्टीकरण विपक्षी महाप्रबन्धकबाट नलिई नायव महाप्रबन्धकबाट लिएको र बर्खास्ती समेत महाप्रबन्धकबाट नगराई निमित्त महाप्रबन्धकको हैसियतले विपक्षी नायब महाप्रबन्धकले दिनु भएको हुँदा सामान्य सिद्धान्त विपरीत भएको स्पष्ट छ । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान छानबीन वा तहकिकात र सजायँ गर्ने अधिकार विपक्षी कर्पोरेशनलाई छैन । विभागीय सजायँ दिँदा आरोपको स्पष्ट किटानसाथ उल्लेख गरी सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्ने र प्रत्येक स्पष्टीकरण लिँदा प्रत्येक पटक अभियोगको प्रकृति फरक भएको