निर्णय नं. २८२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४३/०८/३० २३२९ निर्णय नं. २८२७ ने.का.प. २०४३ अङ्क ८ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२७२ आदेश भएको मिति : २०४३।८।३०।२ मा निवेदक : के.का.शाखामा थुनामा रहेको (साविक पेज नं.८१३) सावित्री बोहराको हकमा तेजनारायण चौधरी विरुद्ध विपक्षी : केन्द्रीय कारागार शाखा काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) थुनामा राख्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ६ को र दफा ५(२) को समेत प्रकृया पूरा भएको देखिँदैन यसरी गैरकानुनी थुनामा रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा नजरबन्दीबाट छुट्कारा हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति २०४२।१२।१४।५ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ । २. बन्दी सावित्री बोहोरा मेरो जानपहिचानको एक विद्यार्थी हुन् । मिति ०४०।१०।२ का दिन प्रहरीले एक्कासी पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएकोमा ०४०।१०।४ सा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत पुर्जी दिइयो । उक्त पुर्जीको म्याद भुक्तान हुन नपाउँदै बीचमा आएर श्री ५ को सरकारबाट अनुमति दिई अर्को पुर्जी दिइयो । सो पुर्जीको अवधि पनि समाप्त भएपछि ०४२।४।४।६ देखि लागू हुने गरी अर्को तेश्रो पुर्जी थमाइयो । यसरी बारम्बार थपिएको पुर्जीको कारणले सावित्री बोहोराको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएको छ । ३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ बमोजिम दिइएको आदेशमा बस्तुनिष्ट आधार खुलाउनु पर्नेमा खुलाइएको छैन । साथै उक्त ऐनको दफा ५(२) अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले निकालेको आदेश ९ महीना सम्म मात्र लागू हुने देखिन्छ । त्यसपछि श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा १८ महीनासम्म थुनामा राख्न सक्ने र सो भन्दा बढी यसरी नजरबन्दमा राख्नका लागि म्याद थप गरी नजरबन्दमा राख्न सक्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई भएको नहुँदा पटक पटक म्याद थप गरी निज सावित्री बोहोरालाई थुनामा राख्ने आदेश संविधान नागरिक अधिकार ऐन तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन समेतको त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ । ४. यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१२।१५।६ को आदेशले प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ । ५. सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पिस्करमा घटेको घटना सम्बन्धलाई लिएर निज सावित्री बोहरालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने काम रोक्न जरुरी भई उक्त ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०१८।३।७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निज सावित्री बोहोरालाई मिति ०४२।४।४ बाट नजरबन्द राखिएको हो । उक्त क्षेत्रको स्थितिलाई ध्यानमा राखी नजरबन्दमा राख्ने म्याद थप गर्न श्री ५ को सरकारमा पेश हुँदा मिति ०४२।१२।२८ मा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएकोले सो म्याद थपको पत्र निजलाई ०४३।१।२ मा बुझाइएको हो । अतः निजलाई कानुन बमोजिम नजरबन्दमा राखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन