निर्णय नं. २१४७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१४७ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४१/०६/०८ २५९८ निर्णय नं. २१४७ ने.का.प. २०४१ अङ्क १० डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १२९७ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : म.अं. कञ्चनपुर जिल्ला कालिका गा.पं. वा. नं. ३ रामवस्ती बस्ने क्षेत्रबहादुर लामा विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला न्यायाधीश कञ्चनपुर, विशेष अदालत कञ्चनपुर म.अं. कन्चनपुर जिल्ला कालिका गा.पं. वा.नं. ८ पुरेनाथ शिवस्ती बस्ने तनुराज पन्त आदेश भएको मिति : २०४१।६।८।२ मा § विशेष अदालतबाट भएको निर्णय हेर्दा रेजाड्ढित चिन्ह भन्दा बढी मत खसेकोमा मतदान अधिकृत पनि सहमत हुनुभएको र स्थानीय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका, २०३८ को दफा ४०(२), ३३(१३) र (१४) अनुसार गरे भएको पनि पाइएन । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको छ : २. स्थानीय कालिका गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा म निवेदक र विपक्षी तनुराज पन्त प्रधानपञ्च पदका उम्मेदवार थियौं । मैले बढी मत प्राप्त गरेकोले विधिवत निर्वाचित भई प्रधानपञ्च पदको कार्यभार सम्हाली आएको म समेत उपर विपक्षी निर्वाचन आयोग समक्ष निर्वाचन बदर गराई माग्ने कानुन बिपरीतको दावी लिई विपक्षी तनुराज पन्तले उजूरी पत्र दिनु भएछ । मलाई म्याद आई हाजिर हुन गई विपक्षीको उजूरी कानुन बिपरीतको छ निर्वाचन बदर गराउन मिल्ने होइन भन्ने प्रतिवाद गरेकोमा विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले स्थानीय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका, २०३८ को दफा ३३ को (१३) र दफा ४०(१) बिपरीत भयो भनी निर्वाचन बदर हुने ठहराई निर्णय गरेको छ जुन निम्न लेखिएको कारणबाट गैरकानुनी छ भनी निम्न जिकिर पेश गरेको छु । ३. जिकिर : निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०४२ को दफा १३ र १४ अन्तर्गतका मुद्दा मामिलाको कारवाही तथा किनारा गर्नलाई अधिकार दिइएको देखिन्छ । उक्त अवस्थामा बाहेक निर्वाचन निर्देशिकाको विषयलाई लिई निर्वाचन बदर गर्ने कानुनी अधिकार विपक्षी अदालतलाई नभएको हुँदा अ.बं. ३५ नं. को सोझै त्रुटि भएको छ । साथै विपक्षी अदालतले आफ्नो फैसलामा उक्त ऐनको १३ र १४ को उल्लंघन भयो भनी आफ्नो फैसलामा लेख्न समेत सक्नुभएको छैन । अतः सो कुरा भन्दा बढी कुरामा प्रवेश गरी स्थानीय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका, २०३८ को बिपरीत कार्य भयो भन्दै निर्वाचन बदर गराउन पाउने अधिकार दिएको देखिँदैन । त्यसमा पनि सो निर्देशिका कानुनी होइन केवल निर्देशन मात्र हो । उक्त निर्देशिका विरूद्ध कुनै काम भएमा निर्वाचन बदर हुन्छ भन्ने कहीँ कतै उल्लेख भएको देखिएको छैन । निर्वाचन ऐन, २०२४ विषयभित्र नपरेको निर्वाचन बदर गर्न मिल्दैन भन्न २०२६ सालको रि.नं. ३६८ निवेदक भरतबहादुर विरूद्ध निर्वाचन विशेष अदालत समेतको उत्प्रेषणको निवेदनमा २०२६।५।८।१ मा र यस ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा मात्र निर्वाचन बदर हुन समेत सो बाहेक अन्य अवस्थामा निर्वाचनमा भएको अन्य अनियमितताको आधारमा निर्वाचन बदर हुन नसक्ने भनी ०२८ सालको रि.नं. ९४९ निवेदक शेवकराम विरूद्ध बाँके निर्वाचन अफिसर भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा ०२८।२।१०।२ मा निर्वाचन पद्धति एक खर्चिलो तथ