निर्णय नं. २८३१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८३१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४३/०८/१५ २५७३ निर्णय नं. २८३१ ने.का.प. २०४३ अङ्क ८ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १५५० आदेश भएको मिति : २०४३।८।१५।१ मा निवेदक : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने हरिबहादुर थापा मगरको छोरा राधाकृष्ण थापा मगर विरुद्ध विपक्षी : श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) दण्ड सजायँको महलको ४१ नं.को व्यवस्था अनुरुप ठूलो हदको म्यादी कैद हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदार विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह आदेश न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ : २. म निवेदकलाई विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ पटक नकवजनी चोरी गरेको ठहर गरी फैसला गरेको भए तापनि चोरीको १२–१४ नं. बमोजिम ३ वर्ष म्यादी कैद र दण्ड सजायँको ३८ नं. बमोजिम जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी जम्मा ७ वर्ष मात्र कैद गर्नु गराउनु पर्नेमा दण्ड सजायँको ४१ नं.र ३८ नं. लाई ख्यालै नगरी चोरीको २७ नं. मा मात्र केन्द्रित रही मिति २०३५।५।८ गते देखि थुनामा रहेको भनी मिति २०३६।४।३१ मा फैसला गरी जम्मा कैद १० वर्ष गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय न्यायसंगत छैन र विपक्षी जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंले का.जि.अ.को आदेश बमोजिम १० वर्ष कसेको लगत पनि अन्यायपूर्ण भई मेरो संवैधानिक हकमा समेत आघात पर्न गएकोले विपक्षीहरूले ३ वर्ष बढी लगाएको कैद घटाई ७ वर्ष मात्र कायम गरी कारागारबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक राधाकृष्ण थापा मगरको मिति ०४३।४।२६ को रिट निवेदन । ३. यसमा विपक्षीहरूबाट बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र लिखितजवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४३।४।३० को आदेश । ४. का.जि.अ.को मिति २०३७।१।८ को पत्रानुसार पाँचपटके चोरी मुद्दा र चोरी गर्ने उद्योग समेतका मुद्दाहरूमा म्यादी कैद ९।९ ज.रु.४७,९५०।५८ को ४।– समेत जम्मा कैद १३ वर्ष हुनेमा चोरीका २७ नं. बमोजिम हद कैद १० वर्ष मात्र गर्न थुनिएको मिति २०३५।५।८ ले २०४५।५।८ मा छुट्ने गरी कैद ठेकी रहेको श्रेस्ताबाट देखिन्छ । ५. अधिकार प्राप्त का.जि.अ.का आदेशले नियम बमोजिम बुझी राखी दिएको हो । कैद ऐन अनुरुप नभएको भए निजले माथिल्लो अदालतमा निवेदन गर्नु पर्नेमा यस कार्यालयले हेर्नु पर्ने भनी लेखिएको कुरा मनासिब नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जि.का.कारागार शाखा काठमाडौंको मिति २०४३।५।१७ को लिखितजवाफ । ६. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निज राधाकृष्ण थापा मगर समेत भएको नकवजनी चोरी मुद्दामा यस अदालतको मिति २०३६।३।३१ को फैसला बमोजिम निज प्रतिवादीलाई प्रथम पटक जरिवाना रु.५,१८९।४९ र म्यादी कैद महीना ।१।१५, दोश्रा पटक म्याद कैद महीना ।४।१५ जरिवाना रु.८,९९४।– तेश्रा पटक जरिवाना रु.१९,७१०।४० र म्याद कैद महीना ।९।, चौथा पटक जरिवाना रु.६,५९८।७९ र म्यादी कैद वर्ष १।६। र पाँचौ पटक जरिवाना रु.७,४६०।९० र म्यादी र म्यादी कैद वर्ष ३।। हुने भनी मिति ०३६।१२।२८ मा लगत कसी मिति ०३७।१।८ मा चोरीको २७ नं. बमोजिम कैद वर्ष १० मात्र ठेकिएकोम