निर्णय नं. ८९०४ - फैसला बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९०४ - फैसला बदर भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६८/०८/०६ ३५४२ ने.का.प. २०६९, अङ्क १० निर्णय नं. ८९०४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६३–CI– ००५४ फैसला मितिः २०६८।८।६।३ मुद्दाः– फैसला बदर पुनरावेदक वादीः स्याङजा जिल्ला, चिलाउनेवास गा.वि.स., वडा नं. ३ बस्ने झंकनाथ शर्मा पौडेल विरुद्ध पुनरावेदक वादीः स्याङजा जिल्ला, चिलाउनेवास गा.वि.स., वडा नं. ३ बस्ने झंकनाथ शर्मा पौडेल शुरु फैसला गर्नेः– मा.न्या.श्री जगतप्रसाद श्रेष्ठ पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः– मा.मु.न्या.श्री मोहन प्रकाश सिटौला मा.न्या.श्री विश्वनाथ जोशी § जग्गा दाताको नाममा स्रेस्ता कायम भएपछि रजिष्ट्रेशन हुने कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन गरी हक हन्तान्तरण गरेको लिखतले मात्र कानूनी मान्यता पाउन सक्ने हुन्छ । तत्काल हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने प्रकृतिको जग्गालाई आफ्नो नाममा स्रेस्ता समेत कायम नहुँदै दाताले घरसारमा गरिदिएको लिखतको आधारमा मात्र उक्त जग्गामाथि कसैको कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न सम्झन मिल्दैन । घरसारमा छोडपत्र करारनामा गरी लिएको जग्गामाथि क्रेताको कानूनी हक तब मात्र स्थापित हुन्छ जब कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट आफ्नो हक स्थापित गराएको हुन्छ । (प्रकरण नं.५) § अदालतको अन्तिम फैसलाबाट एक व्यक्तिको नाममा दाखेल खारेज नामसारी गर्ने हक स्थापित भइसकेको जग्गालाई फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा नै अर्को व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन पास हुदैमा त्यस्तो रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखत जेठो लिखत मान्न सम्झन नमिल्ने । § अदालतको फैसला मितिपश्चात् अनधिकृत व्यक्तिका नाममा पारित लिखतलाई जेठो लिखत मान्दा अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी फैसला नै निस्प्रभावी हुने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला शून्यको स्थितिमा रहन नसक्ने र अन्तिम भइरहेको फैसलाको कार्यान्वयनको अनिवार्यता हुने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई नै छलेर भएको रजिष्ट्रेशनले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, तिलप्रसाद गौतम र आनन्दप्रसाद भुसाल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०३७, अङ्क ७, नि.नं. १३८९, पृ.१३९ सम्बद्ध कानूनः फैसला न्या.गिरीश चन्द्र लालः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको भई पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६२।११।२१ को फैसला उपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– मिति २०३६।७।२७ मा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट स्रेस्ता कायम भई मिति २०४६।७।२७ भन्दा पहिले रजिष्ट्रेशन पारित हुन नसक्ने विपक्षी भक्तवीर कामीको नामको जग्गा पास खुलेका बखत मेरा नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने शर्तमा रु.३०,०००।– मा छोडपत्र करारनामाको कागज गरी मिति २०३८।७।१५ मा लिएको थिएँ । मैले भक्तवीर कामीसँग छोडपत्र गरी लिएको जग्गामध्ये दक्षीणतर्फबाट ज.वि. ०–१४–० जग्गा रु.२१,०००।– मा हरिमाया वि.क. लाई छोडपत्र गरिदिएको र बाँकी जग्गा युगबहादुरलाई कमाउन दिएको थिएँ । उक्त जग्गा मैले आफ्नो करार शर्त बमोजिम मिति २०५६।७।११ मा र.नं. ९२९ बाट राजीनामा पास गराइ लिएको छु । मैले छोडपत्रबाट खरिद गरेको जग्गालाई नै चार किल्ला उल्लेख गरी कि.नं. ६४ को जग्गा भनी भक्तवीर सुनार कामीले युगबहादुर पुनलाई मिति २०३८।१२।११ मा छोडपत्र करारनामाको