निर्णय नं. २१५१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१५१ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४१/१०/०४ २४३५ निर्णय नं. २१५१ ने.का.प. २०४१ अङ्क १० डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १८६१ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला सप्तरी विसहरीया गा.पं. वार्ड नं. ८ विसहरिया बस्ने पुलकितनारायण देव विरूद्ध विपक्षी : विशेष प्रहरी अधिकृत, कोशी अञ्चलाधीश, अंचलाधीशके कार्यालय कोशी अञ्चल श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालय सिंह दरवार काठमौं आदेश भएको मिति : २०४१।१०।४।५ मा § प्रष्ट आरोप खुलाई स्पष्टीकरण नलिई रिट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णहरूलाई कानुन अनुरूप भएको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ । २. निवेदक तत्काल बक्राहा रेन्ज कार्यालयको रेन्जर पदमा छँदा २०३८।११।२७ मा लेखेको जवाफी पत्रलाई लिएर स्पष्टीकरण लिई नि.से.नि., २०२१ को १०.१(४) अनुसार सजाय गर्ने भनी शुरू स्केलमा घटुवा गर्ने गरी २०३९।३।१७ मा कोशी अञ्चलाधीशले निर्णय गर्नुभयो । सो उपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा उक्त निर्णय बदर गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट ०३९।६।२७ मा निर्णय भएछ । निवेदकलाई सूचना दिइएको थिएन । कोशी अञ्चलाधीशज्यूले कसूर अनुसार सजाय गर्ने भनी सो जग्गा दर्ता भएमा जंगलक्षेत्रलाई आपत्ति नपर्ने भनी घना सखुवाको रूख भएको जंगल दर्ता गराउन प्रोत्साहित गरी सिफारिश एवं प्रमाणित गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को ७(१) को कसूर गरेकोले पुलकितनारायण देव समेतले नि.से.नि., २०२१ को १०.६(७) को कसूर गरेको ठहर्छ भनी भाविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरी २०३९।१०।२७ मा निर्णय गर्नु भएको छ । उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नि.से.नि. को १०.१(५) अनुरूप नोकरीबाट हटाउने गरी २०४०।८।१८ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भयो । ३. निवेदकले सो जग्गा दर्ता भएमा कुनै आपत्ति छैन भन्ने पत्र लेखेको छैन । सो क्षेत्रमा जंगल थिएन, डिमार्केशन लागेको थिएन भन्ने कुरा विभिन्न पत्रहरूबाट देखिइरहेको छ । जाहेरवाला प्रधानपञ्चको उजूरीमा निवेदकले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप छैन । भ्र.नि. ऐनको दफा ७(१) को कसूर नगरेको हुँदा कारवाही चल्न सक्ने होइन । को.अं.का.को ०३९।३।१७ को निर्णय म.प.स.बाट बदर भइसकेकोले पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन । नि.से.नि.को १०.१४ को प्रतिकूल निर्णय भएको छ । नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गर्नु अघि निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छैन जुन नि. से. नि. १०।१४ (२) को प्रतिकूल छ । बढी सजाय गर्नु परेपनि स्पष्टीकरण लिई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने हो विपक्षी को.अं.का. लाई त्यस्तो निर्र्णय गर्ने अधिकार छैन निवेदकले शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने गरेको ०३९।३।१७ को को.अं.का.को निर्णयमा चित्त बुझाई बसेको भए तलब सम्म घट्ने तर पुनरावेदन गरेकोले बर्खास्ती गर्ने निर्णय गर्दा मार्का पर्न गएकोले उक्त निर्णयहरू बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. विपक्षीहरूब