निर्णय नं. २१५२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१५२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४१/१०/११ २२९१ निर्णय नं. २१५२ ने.का.प. २०४१ अङ्क १० डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८९७ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : पशुपति विस्कुट इण्डष्ट्रीज प्रा.लि.को तर्फबाट कम्पनी अफिसर शंकरप्रसाद उपाध्याय विरूद्ध विपक्षी : जि.सुनसरी दुहवी आदर्श गा.पं. कार्यालयसमेत आदेश भएको मिति : २०४१।१०।११।५ मा § नियमले कर लगाउने अधिकार नभएकोमा कर लगाएकोले उक्त कर लगाउने विपक्षी गाउँ पञ्चायतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : श्री विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुन्दरलाल चौधरी तथा श्री प्रभुनारायण चौधरी उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : प्रस्तुत निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : निवेदक कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत संस्थापित प्राइभेट लिमिटेड हो । यो फ्याक्ट्रीबाट विभिन्न प्रकारका विस्कुट तथा चकलेटहरू उत्पादन गरी नेपाल अधिराज्य र भारतमा समेत विभिन्न ठाउँमा डिलरहरू मार्फत बिक्री गर्ने गरिएको यसरी विभिन्न ठाउँमा पठाउँदा सम्बन्धित नगरपञ्चायतहरू तथा प्रत्यर्थी गा.पं.लाई समेत व्यापार कर तिरी आएका छौं । गा.पं.को ०३९।४।२४ देखि ०३९।४।२६ गतेसम्म बैठकले गा.पं. कार्य व्यवस्था नियमावली, ०२० को नियम ३३ ले दिएको अधिकार उल्लेख गर्दै बाहिर निकासी हुन गएको माल सामानको कर लिने निर्णय गरी बिस्कुटमा सयकडा ।२५ पैसा र विविधमा सयकडा ।२५ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो । सोको जानकारी ०३९।५।२ मा दिइएकोले निकासी शब्दको स्पष्ट गरी दिनको लागि अनुरोध गरिएकोमा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गरेको सामान फ्याक्ट्रीद्वारा बाहिर निकासी हुन गएकोलाई निकासी भनिएको हो भन्ने कुरा ०३९।५।१६ को पत्रद्वारा स्पष्ट गरेको ०३९।५।३० को पत्रद्वारा ०३९।६।१ देखि गा.पं.को कर गाउँ सभाको निर्णय बमोजिम असूल गर्ने कुराको जानकारी कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको थियो । ०३९ साल अािश्वन मा सुनसरी जि.पं.समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा जि.पं. न्याय समितिले ०४०।४।१२ मा कुनै वस्तुनिष्ट आधार नै उल्लेख नगरी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेको निर्णय गरेको थियो । प्रत्यर्थी कार्यालयको ०३९।५।३० को पत्रद्वारा ०२९।६।१ देखि ०३९।५।२ को पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार रकम बुझाउने आदेश दिइएकोमा उक्त गैरकानुनी आदेशबाट निवेदकलाई नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ८ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याउने शंका उत्पन्न भएकोले कानुनको अख्तियार बिनाको कर हामी निवेदक कम्पनीबाट नलिनु नउठाउनु भनी विपक्षी कोशी अं.अ.मा निवेदन दिएकोमा खारेज भई पूर्वाञ्चल क्षे.अ.बाट समेत खारेज भएकोले गा.पं. ठेक्न उठाउन हुने कर गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा २६ मा व्यवस्था गरिएको छ र उक्त ऐनको दफा (१) मा तोकिएको प्रकृति शीर्षकमा पर्ने किसिमको कर मात्र गा.पं ले ठेक्न र उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले तोकेको दर उक्त नियममै तोकिएको पेशा वा व्यवसाय भन्दा अन्य पेशा व्यवसाय वा अन्य कुनै औद्योगिक गतिविधि वा यसको उत्पादको प्रक्रियाको कुनै पनि तहमा कर लगाउनु अनाधिकार हुन्छ । ऐनको दफा १६(१) मा केवल निम्