निर्णय नं. २१६३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१६३ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४१/०५/१५ २५२० निर्णय नं. २१६३ ने.का.प. २०४१ अङ्क १० डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको नि.नं. १८७० विषय : उत्प्रेषण निवेदक : भगवती होजीयारी उद्योग बत्तिसपुतली काठमाडौंको का.जी. झोछे टोल का.न.पं. वा.नं. २३ बस्ने शिवकुमार अग्रवाल विरूद्ध विपक्षी : राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौं विरगंज भन्सार कार्यालय आदेश भएको मिति : २०४१।५।१५।६ मा § राजस्व न्यायाधीकरण (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा ९(१) ले पनि लागेको महसूल जरिवाना धरौटी राखी मात्र पुनरावेदन लाग्ने भन्ने समेत प्रष्ट उल्लेख भएको देखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी : संविधानको धारा ७१ पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारकोछ : २. अर्थात इजाजत पत्र नं. स.डि.वि.वि. एच एस एन वाई २०४८२।०३७ (यस) ता ८ मई १९८१ अन्तर्गत यस उद्योगको लागि आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थ स्टेच नाइलज ३,००० के.जि.पेन्टेक्स प्रा.लि. सिंगापुरबाट खरीद गरी आयात गरेको र सो माल विपक्षी भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा आइपुगेपछि बील अनुसारको मूल्य खुलाई मिति ०३८।१०।२५ को प्रज्ञापन पत्र नं. ५७ पेश गरेकोमा सो मूल्यलाई मान्यता दिई मूल्य तथा भाडा समेत जोडी रू. २१०९७५।८१ कायम गरी त्यसमा ११ प्रतिशतले भन्सार महसूल रू. २३२०७।३४ र विलम्ब शुल्क रू. ६६७६।८० तथा बिक्रीकर रू. ७९११५।९३ समेत जम्मा रू. १०९०००।०७ मिति ०३८।१०।२५ मा निर्धारण गरी पार्टीको निवेदन माग अनुसार धरौटीमा छाडिएको भन्ने उल्लेख गरेकोमा सो निर्धारणमा चित्त नबुझी विपक्षी राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा यस्तै प्रकृतिको ग्रिनको इन्टरनेशनलको मुद्दामा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ भन्ने निर्णय भइसकेकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि खारेज हुन्छ भन्ने निर्णय गरियो जुन निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । ३. जिकिर : राजस्व न्यायाधीकरणले अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ भनी जुन ग्रिनको इन्टरनेशनल मुद्दा प्रस्तुत मुद्दामा लगाइएको छ सो पूर्ण रूपमा गलत र गैरकानुनी छ किनकी ग्रिनको इन्टरनेशनलको मुद्दाको तथ्य र सोतथ्यसँग सम्बन्धित कानुनीव्यवस्था प्रस्तुतमुद्दाको तथ्य तथा सो तथ्यसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था समान किसिमको छैन एकदम फरक रहेको छ । भन्सार कार्यालयले भन्सार महसूल तथा बिक्री समेत निर्धारण गरेको र सो निर्धारणमा चित्त नबुझी पुनरावेदन गरेकोले सो पुनरावेदनमा राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा ९(१) बमोजिम विपक्षी राजस्व न्यायाधीकरणले इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी खारेज गरेको न्याय संगत छैन । यस उद्योग ग्रामिण तथा घरेलु उद्योग, ०३० को दफा २(क) ५(ख) अन्तर्गत पर्न गई उक्त ऐनको ८(१)(क) वर्गीकरण भित्र पारी सोही ऐनको ९(१)क.(१) अनुसारको आयकर सुविधा उपभोग गरी आएको छ । उक्त ऐन अनुसार त्यस्तो उद्योगको लागि आयात गरिने मेशिनरीलाई पार्टपूर्जा बिजुलीको सामानमा १ प्रतिशतले भन्सार महसूल लाग्ने प्रष्ट छ । माथि उल्लिखित कानुनी सुविधा प्राप्त गर्दा गर्दै विपक्षी भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन खारिज गरिएको छ भन्ने विपक्षी