निर्णय नं. २१६७ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१६७ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४१/११/०४ २५०७ निर्णय नं. २१६७ ने.का.प. २०४१ अङ्क ११ फुल बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ४६ विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ निवेदक : का.जि. लाजिम्पाट स्थित युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट (प्रा.) लि.को तर्फबाट ऐ को मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर विजन गजानन्द वैद्य विरूद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार जलस्रोत मन्त्रालय, काठमाडौं नारायणी अञ्चल सिंचार्इ विकास समिति मार्फत नारायणी अञ्चल सिंचार्इ विकास योजना, बहुअरी बिरगन्ज नारायणी अञ्चल सिंचार्इ विकास योजना, बहुअरी विरगन्ज, पर्सा जिल्ला श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तहसिल कार्यालय त्रिपुरेश्वर मार्ग आदेश भएको मिति : २०४१।११।४।६ मा § विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित योजनाको लेखा परीक्षण नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम महालेखा परीक्षकद्वारा हुने भए पनि लेखा परीक्षणमा देखिएको बेरूजु फर्छ्यौट गराउने कार्य सरकारी असूल फर्छ्यौट ऐनको परिधिभित्र पर्न आउने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १४) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिरामकुमार उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम यस फुल बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. नारायणी अं.सिंचाई विकास योजना श्रीपुर वीरगञ्ज र टोयोडा टुसो केशा लिमिटेड जापानको बीच मिति १७ सेप्टेम्बर १९७४ मा २१ ओटा विभिन्न प्रकारका गाडीहरू खरीद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिमका गाडीहरू वीरगञ्जसम्म ल्याई छिन्ने अभिभार बिक्रीकर्ताको र वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा लाग्ने खर्च खरीद गर्ने पक्षले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त सम्झौताबमोजिम गाडीहरू कलकत्ता पोर्टमा आई पुगेपछि गाडीहरू भित्र नल्याई भारतमा नै बिक्री गर्ने हो कि भन्ने शंकाले विमा नगराई कलकत्ता पोर्ट भन्सारले गाडीहरू ल्याउन दिएन । आयात कर्ताले विमा गर्नु नपर्ने प्रमाणले पुर्याउनुपर्ने र श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति भएको हुँदा शाही नेपाली कन्सुलेट जमानी बसेर भए पनि गाडी छुटाउनु पर्नेमा छुटाउन मानेनन् । विमा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन केही समय लाग्यो विमा गर्नु नपर्ने भएपछि कलकत्ता भन्सार गाडी छाड्न तयार भएपछि कलकत्ता पोर्टले छुट अवधि भन्दा बढी पोर्टमा गाडी राखेकोले डेमरेज लाग्ने भयो । डेमरेज बापतको रकम नतिरी पोर्ट गाडी छाड्न तयार भएन र विपक्षी सिंचाई विकास योजना पनि डेमरेज तिर्न तयार भएन । उक्त विवाद टुङ्गो लगाउन दुई सरकार बीच लामो लेखापढी भयो । हामी बिक्रीकर्ताको प्रतिनिधिलाई ठूलो चिन्ता पर्यो र सो विषयमा लेख्दै आखिर कलकत्ता पोर्टमा तिनुपर्ने रकम हामीलाई पेश्कीको रूपमा दिएमा हामी गाडी छुटाएर ल्याई दिन्छांै । हामीले तिर्नुपर्ने रुपैयाँ कलकत्तामा पोर्टलाई तिरेको रकमको सम्बन्धमा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै भनेर नारायणी अञ्चल सिंचाई विकास योजन