निर्णय नं. २१८८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २१८८ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४१/११/०८ २६७२ निर्णय नं. २१८८ ने.का.प. २०४१ अङ्क ११ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १६५८ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि.स्याङजा छाङदी गा.पं. वडा नं. १ छप्राक बस्ने खगेन्द्रप्रसाद रेग्मी विरूद्ध विपक्षी : लोकसेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवल श्री अंचलाधीश लुम्विनी अंचलाधीश कार्यालय का.मु.प्र.जि.अ. श्री कृष्ण घिमिरे, जि.का.नवलपरासी अध्यक्ष, बढुवा समिति भू.सु.का. नवलपरासी का भू.सु.अ. श्री गिरिराज गौतम, सदस्य बढुवा समिति मालपोत कार्यालय नवलपरासीका मालपोत अधिकृत कलानीधि पौडेल सदस्यऽ बढुवा समिति ऐ का मुखिया शिव प्रसाद शर्मा आदेश भएको मिति : २०४१।११।८।३ मा § राजपत्रको सूचनाले प्र.जि.अ. अध्यक्ष तोकिएकोले अञ्चलाधीश सदस्यमा रहन अव्यवहारिक हुने भए पनि निजले कुनै प्र.जि.अ.लाई सदस्यमा तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. मालपोत कार्यालय नवलपरासीको रिक्त २ खरिदार पदमा बढुवाको लागि म पनि सम्भाव्य उम्मेदवार भई दर्खास्त पेश गरेकोमा कारवाही हुँदा बासुदेव पोखरेल र शिवप्रसाद शर्मालाई बढुवाको लागि सिफारिश गरेकोमा शिवप्रसादको अंक म निवेदकको भन्दा कम छ भनी मैले विपक्षी समितिको निर्णय उपर विपक्षी अञ्चलाधीशज्यू समक्ष उजूर गरेकोमा अञ्चलाधीशज्यूले पनि सोही निर्णयमा कायम राख्दै मेरो ३ अंक कट्टा गरिने निर्णय भएको छ । बढुवा समिति गठन बारे नि.से.नि. मा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य वा लोकसेवा आयोगले तोकेको अधिकृत अध्यक्ष अञ्चलाधीश वा निजले तोकेको प्र.जि.अ. सदस्य, सम्बन्धित मूल अड्डा प्रमुख वा निज नरहेको अवस्थामा बढुवा समितिको अध्यक्षले तोकेको अधिकृत भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत पदको हकमा ०३६।११।२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको सूचनाले विपक्षी प्र.जि.अ. लाई अध्यक्ष तोकेको छ र विपक्षी मालपोत अधिकृत मूल अड्डा प्रमुखको रूपमा हुनु हुन्छ भने विपक्षी भू.सु.अ. यस समितिको सदस्य हुन सक्ने अवस्था नै छैन । नियम बिपरीत गठन भएको समितिबाट भएको निर्णय स्वतः अनधिकृत छ । विपक्षी समितिको निर्णय उपर मेरो उजूरी परेको कारण आगामी बढुवाको लागि ३ अंक काट्ने निर्णय गरिएको भन्ने मलाई जानकारी गराइएको पत्रमा मेरो उजूरी आधारहीन भनिएको छ तर के कारणले आधारहीन भयो भन्ने खुलाइएको छैन । मेरो उजूरीमा मैले १९३ अंक पाएको र शिवप्रसादले सो भन्दा कम पाएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छु । मैले १९३ नपाएको भन्ने खण्डन गरिएको छैन । शिवप्रसादको नम्बर यति हो भनेर भन्न समेत नसकेबाट समेत विपक्षीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । शिवप्रसादको अस्थायी ६ महीने पदको नम्बर दिन नमिल्नेमा दिएको नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.९(१)ख बिपरीत छ । अतः मैले बढुवा पाउनु पर्नेमा म भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विपक्षीलाई बढी अंक दिइएको विपक्षी समितिको निर्णय नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.४(१)(ज) ३.५(८). ३.५(९) ७.९(१)(ख) प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गरी म निवेदकल