निर्णय नं. ४६८० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४६८० - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४९/०७/०६ ३०६० निर्णय नं. – ४६८० ने.का.प. २०५० (क) अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्बत २०४९ सालको नि.नं.– २३११ आदेश मिति २०४९।७।६।५ निवेदक : का.जि.का.न.पा.वडा नं. २७ घ–२–६१ इन्द्रचोक काठमाडौं बस्ने श्रीमती सरला रानी रौनियार विरुद्ध विपक्षी : श्री सचिव, श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, हरिहर भवन काठमाडौं समेत । मुद्दा : उत्प्रेषण । (१) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) ले कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) लाई हेर्दा सो दफा ले निवेदिकाको कुनै रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाएको पाइन्न । सो दफाले दम्पति रहेको अवस्थामा पत्नीले कुनै व्यापार पेशा उद्योग, रोजगार गर्न पाउदैन भनी निषेध नगरेको । (प्र.नं. ८) (२) आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) ले निवेदिकाको जब व्यापार पेशा, उद्योग र रोजगार गर्ने अधिकार लाई हनन् गरेको छैन भने सो दफाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) लाई बन्देज गर्यो भन्ने स्थिति नरहने । (प्र.नं. ९) (३) संविधानको धारा ११ (२) मा “सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनी समानताको हक प्रदान गरेकोले दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गरिने व्यवस्था असमान एवं भेदभावपूर्ण छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको आयमा कम कर र पत्नीको आयमा बढी कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ ले नगरेको हुंदा पति र पत्नी अर्थात पुरुष र स्त्री, नातामा भेदभाव गरेको भन्ने स्थिति नरहने । (प्र.नं. १०) (४) वस्तुतः समानता भन्ने कुरा बदकयगितभ हुँदैन । भेदभावपूर्ण कानून त्यस्तो कानून लाई मानिन्छ, जब यस्ले वेमनासिब आधारमा कानूनको बर्गीकरण गरी संवैधानिक अधिकारको हनन् गर्छ । कानूनको दृष्टिमा समान वा कानूनको समान संरक्षण भन्ने वाक्याँशको अर्थ नागरिकलाई शारीरिक, शैक्षिक योग्यता सामाजिक कार्यको विभिन्नता इत्यादि बारे भेदभाव नगरी समानताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने होइन । दम्पतिको आयमा लोग्ने पुरुष जाति र पत्नी स्त्री जातिको आयमा कम बेसी गरी भेदभावपूर्ण तरीकाले लिङ्गको आधारमा कर निर्धारण गर्ने गरी उक्त आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । अविवाहिता एक्लो महिला पुरुषको आय जुन तरीकाबाट निर्धारण गरिने हो सो भन्दा बेग्लै किसिमले दम्पत्तिको संयुक्त आयमा कर लागेको कारणले संविधानको धारा ११ बर्खिलाप महिला बिरुद्ध भेदभाव गरिएको भन्न मिल्दैन । दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गर्ने कुरा कर निर्धारणको प्रयोजनको लागि कर निर्धारण गर्ने विधिसम्म तोकिएको हो । यसरी दम्पत्तिको संयुक्त आयमा कस्को नाममा आयकर निर्धारण गर्ने भन्ने विधिलाई असमान भयो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उमाशंकर रौनियार । आदेश न्या. त्रिलोक प्रताप राणा १. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८ (१) र (२) अनुसार पर्न आएकोमा धारा ८८(१) अन्तर्गतको विषय परेबाट विशेष