निर्णय नं. २८५८ - ..

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २८५८ - .. भाग: २८ साल: २०४३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४३/०२/२९ २४९८ निर्णय नं. २८५८ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री जोगन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २४१७ आदेश भएको मिति : २०४३।२।२९।५ मा निवेदक : पिष्टु ओभरसिज ट्रेडर्सको प्रो. का.जि.डिल्लीबजार ब्लक नं.ग. २।२३४ पोष्ट बक्स नं. १०६३ बस्ने दामोदरप्रसाद अग्रवाल विरुद्ध विपक्षी : श्री महानिर्देशक, कर विभाग काठमाडौंसमेत (१) आय कर ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) बमोजिमको प्रकृया अपनाई पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्‍नलाल कनौडिया विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.जोगन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०४२।३।१८ मा यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिर एवं तथ्य यसप्रकार छन् । २. यस फर्मले आ.ब. ३४।३५ ल.पु.को आय विवरण विपक्षी नं. २ को कार्यालयमा ०३६।१।३ मा पेश गरेकोमा त्यसमा विपक्षी नं. २ बाट खुद आय रु.१,२५,८२६।२६ कायम गर्ने गरी ०३९।१।२१ मा निर्णय पर्चा खडा भई त्यसमा रु.३७,९४६।८२ तथा जरिवाना रु.१०।– समेत गरी जम्मा रु.३७,९५६।८२ निर्धारण गरी मिति ०३९।१।२२।४ मा पठाइएको आय कर निर्धारण आदेश प्राप्त भएपछि सो अनुसारको रकम मिति ०३९।३।१५ मा दाखिल गरी सकेपछि विपक्षी नं. २ ले पुनः उक्त आ.ब.को लागि खुद आय रु.२,०९,०२६।२६ कायम गर्ने गरी ०४१।१।१६ मा निर्णय पर्चा खडा गरेको र त्यसमा कर रु.७६,१३८।३९ र जरिवाना रु.१६,१३५।७८ समेत गरी जम्मा रु.९२,२७४।१७ निर्धारण गरी त्यसबाट अघि दाखिल गरी सकेको रु.३८,९५६।८२ कटाई बाँकी रु.५४,३१७।३५ पुनः निर्धारण गरी ०४१।१।१९।३ मा पठाएको आयकर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझी आयकर (संशोधन सहित) ऐन, ०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम म्यादभित्रै विपक्षी नं. १समक्ष निवेदन दिएकोमा विपक्षी नं. १ले पनि विपक्षी नं. २ को मिति ०४२।१।१६ को उक्त निर्णय र मिति ०४१।१।१९।३ को उक्त आदेशलाई मनासिब ठहराई मिति ०४२।२।६ मा निर्णय गरी सोही मितिको पत्रबाट सूचना पठाएकोमा सो पत्र मिति ०४२।८।१८।६ मा प्राप्त भई मिति ०४२।२।२३ मा सो विषयको प्रतिलिपि प्राप्त भएकोले सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन पेश भएको व्यहोरा उल्लेख गरेको रहेछ । ३. आयकर (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा १७ ले श्री ५ को सरकारलाई मात्र अधिकार प्रदान गरेको र श्री ५ को सरकारले पनि नियममा व्यवस्था गरी वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मात्र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो सो बाहेकको अन्य तरिका अर्थात् आन्तरिक निर्णय गरी वा परिपत्र गरी वा कर विभागलाई परिपत्र गर्ने भनी लेखी सो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस फर्मको उक्त आ.ब.को खूद आय मिति ०३९।१।२१ मा निश्चित गर्ने पर्चा निर्णय गर्दा तथा मिति ०३९।१।२२ मा कर निर्धारण गरी पठाउँदाको अवस्थासम्म श्री ५ को सरकारबाट आयात निर्यातकै कारोबार वा आयमा मुनाफा कायम गर्ने सम्बन्धमा उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम कुनै छुट्टै तरिका तोकिएको छैन र कर विभागलाई सो सम्बन्धी अधिकार छैन यस्तो अवस्थामा आयात तर्फको कारोबारको आयमा १५–२० तथा २५% खूद आय कायम गर्ने अवस्था छैन र हचुवा किसिमको प्रतिशतलाई आयकर (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा ३३(२)घ को आधार पनि भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा निवेदक राजेन्द्रमान शाक्य विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौं समेतको रिट नं. ०३९।