निर्णय नं. २८५९ - परमादेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २८५९ - परमादेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४३/०८/२२ ३०४६ निर्णय नं. २८५९ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २४४३ आदेश भएको मिति : २०४३।८।२२।१ मा निवेदक : जि.धनुषा हंसपुर कठपुल्ला गा.पं.वार्ड नं. ९ बस्ने गजाधरप्रसाद सिंह राजपूत विरुद्ध विपक्षी : जनकपुर चुरोट कारखाना लि.का कार्यकारी अध्यक्ष जनकपुरधाम विषय : परमादेश जारी गरिपाउँ (१) अदालती कारवाही र विभागीय करवाही भिन्नाभिन्नै कारवाही मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत आदेश न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ । २. म निवेदक लाहान शाखाको शाखा प्रबन्धक पदमा कार्यरत हुँदा १० बक्सा याक चुरोट बुझी भर्पाई नदिएको अभियोग लगाई विपक्षी कार्यालयले अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०३७।४।१ देखि निलम्बन गर्‍यो । सोही निलम्बनको अवधिमा मेची अञ्चल बस सर्भिसका शाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारी र रामजानकी यातायतका इन्चार्ज सीताराम शाहको संयुक्त जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भई उजूरी बमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । सो अनुसन्धान समाप्त भएपछि मिति ०३७।८।२४ मा मलाई विपक्षी बनाई सगरमाथा अञ्चल अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । मिति २०३७।८।१३ मा जनकपुर चुरोट कारखानाले मिति २०३७।४।१ को निलम्बन फुकुवा गरी पाँचौ तहबाट चौथो तहमा घटुवा गर्ने निर्णय गरी काममा हाजिर गरायो । विनाकारण यही सेवाको अवधिमा मौखिक रुपमा हाजिरी रोक्का गरियो । विपक्षी कार्यालयले मलाई घटुवा र बर्खास्त गरे विषयमा सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरें, सो उपर हालसम्म कारवाही भएन त्यसपछि सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट मिति २०३८।८।४ मा म निवेदक उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधन परिच्छेद २ को १३(१) का कसूर प्रमाणित गरी दावीको बिगो रु.१७,४६८।– तिर्न पर्ने ठहराइ फैसला भयो । ३. अञ्चल अदालतको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मैले पुनरावेदन गर्दा अञ्चल अदालतको निर्णय नै पू.क्षे.अ.बाट सदर भयो । त्यसै पू.क्षे.अ.को निर्णयलाई अन्तिम मानी मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरियो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर यस अदालतबाट मिति २०४०।५।९ मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त भई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा त्रुटिपूर्ण ठहराई भ्रष्टाचार गरेको ठहर्दैन भनी मलाई सफाई दिई यस अदालतबाट मिति २०४१।४।१८ मा निर्णय भयो । ४. सो निर्णय बमोजिम मेरो साविकको पद पुनः स्थापना गरी अरु कर्मचारी सरह तलब भत्ता र पदोन्नती समेत दिलाई मिति २०३७।४।१ देखि हालसम्मको हुने रकम दिलाई हाजिर गराई पाउँ भनी मिति २०४१।५।२० मा विपक्षी कार्यालय समक्ष निवेदन दिएँ । सो निवेदन उपर हालसम्म कुनै कारवाही भएको छैन । म माथि लगाइएको अभियोगबाट सफाई पाइसकेपछि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन नियम, २०३६ को नियम १२, १३ अन्तर्गत मलाई आफ्नो पदमा बहाल गरी हालसम्मको तलब भत्ता र बृद्धि समेत दिनु पर्नेमा नदिई विपक्षी कार्यालयले हाजिर समेत नगराएकोले मेरो संवैधानिक हक र ज.चु.का.लि.को कर्मचारी प्रशासन नियमको दफा १२, १३ अन्तर्गतको कानुनी हकको हनन् भएको छ । निवेदकलाई हाजिर गराई निजले पाउनु पर्ने