निर्णय नं. २८६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४३/०८/२२ २१७६ निर्णय नं. २८६० ने.का.प. २०४३ अङ्क ९ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८३० आदेश भएको मिति : २०४३।८।२२।१ मा निवेदक : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा वीरगञ्जमा थुनामा रहेका रविन्द्रप्रसाद चौधरी विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कार्यालय बारा कलैयासमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही गरी किनारा गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई मात्र स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १२) (२) दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अरुलाई तोक्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ ले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (३) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले नै उक्त अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने गरी (प्रतिषेध) व्यवस्था गरेको पाइएबाट राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरुको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने । (प्रकरण नं. १४) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउत विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २. निवेदक रविन्द्रप्रसाद चौधरी उपर प्र.ह.रत्नबहादुर घलेको जाहेरी अनुसार विपक्षी जिल्ला कार्यालय बारा कलैयामा राजकाज मुद्दा चलाई मिति २०४२।१।११ का दिन मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आदेश भई निवेदक रविन्द्रप्रसाद चौधरीलाई उक्त आदेश अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई आफ्नो घर परिवार र मित्रहरु समेत संग भेटघाट गर्न नदिई निरन्तर मानसिक एवं शारीरिक यातना दिई विपक्षी जिल्ला कारागार शाखा पर्सा विरगञ्जमा थुनामा राखिएको छ । ३. राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन अन्तर्गत राजकाज मुद्दा चलाई कार्यवाही गर्ने अधिकार उक्त ऐनको दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारी वा अदालतलाई मात्र छ । विपक्षी प्र.जि.अ.लाई राजकाज मुद्दा लिई हेर्न पाउने तथा त्यस्तो मुद्दासंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई थुनामा राख्न आदेश दिन पाउने गरी कुनै पनि ऐनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । यस्तो स्थितिमा आफूलाई नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी राजकाज मुद्दा लिई निवेदकलाई मुद्दा पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैरकानुनी त्रुटिपूर्ण भई रिट निवेदक रविन्द्रप्रसाद चौधरी गैरकानुनी थुनामा हुँदा निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक हनन् हुन गएको छ, अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रविन्द्रप्रसाद चौधरीका हकमा तेजनारायण चौधरीको मिति २०४२।८।६ को रिट निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।८।७ को आदेश । ५. प्र.ह.रत्नबहादुरको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार भएको राजकाज