निर्णय नं. २८६३ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८६३ - निषेधाज्ञा भाग: २८ साल: २०४३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४३/०९/१० २४७१ निर्णय नं. २८६३ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ४५५ फैसला भएको मिति : ०४३।९।१०।५ मा पुनरावेदक : जि.महोत्तरी सिमरदही गा.पं.वा.नं.९ बस्ने कारी ठाकुर भूमिहार विरुद्ध विपक्षी : जि.महोत्तरी सिमरदही गा.पं.का प्र.पं.हियासहनी मलाहसमेत मुद्दा : निषेधाज्ञा (१) नक्शा कुण्डलीबाट विपक्षीहरूले छुट्टै बाटो निर्माण गर्न लागेको भन्ने पनि देखिँदैन, कूलो बनिरहेको र सो कूलोको डिलमा गोरेटो बाटो हुनु स्वाभाविक नै देखिँदा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउत फैसला न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।२।३ को फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ । २. जि.महोत्तरी सिमरदही गा.पं.वा.नं.८(क) कि.नं.३५३ को जग्गा विगहा ०–१४—१० अवल जग्गा म निवेदक कारी ठाकुरको नाममा दर्ता रहेको र सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी साल बसाल तिरो तिरी निर्विवाद भोगचलन गर्दै आएकोमा चुनाव सम्बन्धी कारणले विपक्षीहरूले सो जग्गाको माझ भएर बाटो बनाउने कुरा गरेकोले सो बाटो बनाउने शंका र सम्भावना भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको कारी ठाकुर भूमिहारको जनकपुर अञ्चल अदालतमा मिति २०३९।७।२१।१ मा परेको निवेदन । ३. निवेदन व्यहोरा झुठ्ठा एवं मनगढन्त हो वादी दावीको जग्गामा धेरै पहिले देखि नै सडक र कूलो रही आएको छ, पहिलेको ४ हात चौडा बाटोलाई २०३५ सालको गाउँ पञ्चायतको पञ्च भेलाले ७ हात चौडा गराउने प्रस्ताव पारित गरी जिर्णोद्धार गरेकोमा सो बाटोलाई कारी ठाकुर समेतले बाटो काट छाँट गरी सांगुरो गरी दिएकोमा २०३८ सालमा पुनः बाटो मर्मत जिर्णोद्धार समेत गर्ने र बाटो कूलो मिच्नेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय भएको र २०३९।५।३० को गाउँ सभाको बैठकले बाटो कसैले काट्न नपाउने समेत निर्णय गरेको हुँदा निषेधाज्ञाको उजूरी खारेज गरी पाउँ भन्ने २०३९।९।४।१ को सुखदेवप्रसाद तेली समेतको संयुक्त लिखितजवाफ । ४. अदालतको २०४०।६।७।६ को नक्शाको नं. २ को कूलोको पूर्व डिल र न.नं.४ को दक्षिणमा आली ताछी आफ्नो जग्गामा मिसाएको भए गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४१(क)(ख) बमोजिम बाटो मिच्नेलाई सजायँ गर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई छँदा छँदै सो अनुरुप नगरी कसैको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप हुन गर्न कानुनले निषेध गरेको प्रकृया हुने हुँदा निवेदकको जग्गा हाल जे जस्तो स्थितिमा छ, सो अनुरुप यथावत कायम राख्नु भनी निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति २०४०।९।१०।१ को फैसला । ५. सो फैसलामा चित्त बुझेन, जनकपुर अञ्चल अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी पाउँ भन्ने समेत सुखदेव साहूको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन । ६. मेरो जग्गाबाट बाटो बनाउने आंशका भएको हुनाले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी भएको र सो जग्गामा सदा सर्वदा देखि बाटो रही आएको भन्ने प्रतिवादीतर्फको प्रतिवाद भएकोमा बाटो सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको देखिएको हुनाले विवादीत कुरा