निर्णय नं. २८६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४३/०९/३० २५३१ निर्णय नं. २८६५ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १९९८ आदेश भएको मिति : २०४३।९।३०।४ मा निवेदक : सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको वर्ष ३१ को आदित्य कुमार थापाको हकमा ऐ.ऐ.बस्ने एकाघरका भाइ हरिकुमार थापा विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कार्यालय काठमाडौं डिल्लीबजारसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत अपराधको सम्बन्धमा बागमती अञ्चलमा जुनसुकै अधिकृतद्वारा तहकिकात गरी दायर गरिने मुद्दा बागमती विशेष अदालतलाई तोकिएको देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) बागमती अञ्चल अदालतलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिँदा त्यस्तो निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी थुनामा राखेको कानुन बमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुँवर प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह आदेश न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा यसप्रकार छ । २. का.जि., का.न.पं.वडा नं.३२ डिल्लीबजार धोविधारा बस्ने वर्ष ३८ को कोशनाथ उपाध्याय देवकोटा जग्गाधनी मोही म निवेदक भएको काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर गा.पं.वडा नं.९(क) कि.नं.१४६ को क्षेत्रफल ४–६–२ पैसा जग्गा मोहीको हैसियतले जोती आएको थिएँ । उक्त जग्गा जग्गाधनी कोशनाथ उपाध्याय देवकोटाले मैले निजको हरेक काममा सघाई आए बापत भनी उक्त ४–६–२ जग्गा मिति २०४३।४।२३ का दिन मालपोत कार्यालय काठमाडौंको र.नं. ४०३ बाट हालको बकसपत्र पारित गरी दिनु भएको थियो । जुन जग्गा हाल का.जि.का.न.पं वडा नं.१५ बस्ने लेखका लामालाई २०४३।५।२ मा राजीनामा पारित गरी दिइसकेको छु । उक्त बकसपत्र सम्बन्धमा कसले के किसिमको विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समक्ष निवेदनपत्र दिए उपर २०४३।८।१८ मा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराई मरो बयान लिई हालैको बकसपत्र गरी लिएको सम्बन्धमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ८ बमोजिम अनुसन्धान कार्य गर्नाका लागि सोही ऐन बमोजिम आजै बागमती अञ्चल अदालतबाट दिनको ३० को म्याद थप भई आए अनुसार (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी यो थुनुवा पुर्जी दिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी हालको बकसपत्रको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.बं.को २९, ३५ नं.न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९, भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ को विपरीत थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश गैरकानुनी तथा संविधान विपरीत हुँदा गैरकानुनी थुनुवा पुर्जीको आधारमा राखेको थुनाबाट नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११(१) बमोजिम प्रदत्त मेरो संवैधानिक एवं मौलिक हकमा आघात पारेको स्पष्ट छ । अतः विपक्षीको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मिति २०४३।८।१९ को निवेदन जिकिर । ३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई वा अवधि नाघी आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४३।८।२९ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ४. मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट लेखी आएकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ८ बमोजिमको अपराध भएको छ छैन, भन्ने कुराको अनुसन्धान तहकिकात ग