निर्णय नं. २२०६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २२०६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २६ साल: २०४१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४१/१२/२२ ३६७८ निर्णय नं. २२०६ ने.का.प. २०४१ अङ्क १२ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८३९ विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : जिल्ला झापा बथरिया गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने पुण्यमाया भट्टराई विरूद्ध विपक्षी : श्री मालपोत कार्यालय झापा श्री मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय झापा आदेश भएको मिति : २०४१।१२।२२।५ मा § जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा बिक्री व्यवहार भई गएमा मर्का पर्ने पक्षले जग्गा मिच्नेको १८ नं. को ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजूर गरी बदर गराउन पर्ने । (प्रकरण नं. १०) § मालपोत कार्यालयले आफैंले लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरे अनुसार दिएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जालाई आफैंले बदर गर्न सक्ने अधिकार कुनै कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रत्यर्थीको निर्णयबाट संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. जिल्ला झापा कुमरखोद गा.पं. वा.नं. ६ को कि.नं. २८८ को ज.बि. २–१८–५ नं. राजवंशीले जग्गाको मूल्य बापतको पैसा पाउन सकिँन भनी जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिनुभएछ सो सम्बन्धमा निवेदिका समेतलाई तारिखमा राखी प्रस्तुत जग्गाको ज.ध.प्र.पू. मबाट दाखिल गर्न लगाई ज.ध.प्र.पू. जिल्ला कार्यालय झापाले राखेको छ । सो सम्बन्धमा बेग्लै रिट प्रस्तुत गरेको छु । जिल्ला कार्यालयले निवेदकलाई थुनामा राखी रहेकोले २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन भनी प्रत्यर्थी अधिकृतले लेखेको पत्र बमोजिम उपस्थित हुन सकिने प्रत्यर्थी कार्यालयले ०४०।३।२२ मा र.नं. ८९३९ बाट लुकु राजवंशी भू.सु.का. झापाबाट रोक्का रहेको जग्गा लिनु भएको हुँदा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम कार्यालयको मिति ०४०।६।१० को निर्णयले बदर गरिएको व्यहोरा जानकारी गराई तपाईसित भएको धनी पूर्जा रद्द भएको हुँदा दाखिल गर्न ल्याउनु होला भनी मलाई जानकारी दियो प्रत्यर्थी कार्यालयले निवेदिकाको जग्गा बदर गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । ३. निवेदिकाको हक भोग स्वामित्वको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी कार्यालयलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । प्रत्यर्थी कार्यालयबाट नै मैले रजिष्ट्रेशन पारित गरी हक प्राप्त गरेको हो । प्रत्यर्थी कार्यालय स्वयंले जग्गा रोक्का नभएको भनी प्रमाणित गरी रजिष्ट्रेशन समेत पारित गरी दिएपछि प्रत्यर्थी कार्यालयले नै मेरो हकलाई वैध बनाएको छ । वैध हकको समाप्ति तथा पारित रजिष्ट्रेशन बदर गर्ने प्रत्यर्थी कार्यालयलाई कुनै कानुनले अधिकार दिएको छैन रोक्का भएको जग्गा लिए दिएमा प्रमाणित पक्षले कानुन अनुकूल उजूर गरी बदर गराउनु पर्छ त्यसरी उजूर पर्न आएको के कसरी जग्गा रोक्का भएको हो भन्ने सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन जान्छ । उक्त निर्णय जग्गा मिच्नेको ९ नं. र १८ नं. को उल्लंघन गरी भएकोले निर