निर्णय नं. २२११ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २२११ - उत्प्रेषण भाग: २६ साल: २०४१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४१/१२/२२ २५९४ निर्णय नं. २२११ ने.का.प. २०४१ अङ्क १२ डिभिजन बेञ्च इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४० सालको रि.नं. २३६९ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि. भोजपुर घर भई हाल जि.मोरङ विराटनगर नगरपञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने विरनरसिंह कार्की विरूद्ध विपक्षी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय अद्वैत मार्ग काठमाडौं नेपाल आदेश भएको मिति : २०४१।१२।२२।५ § श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र सो निर्देशनहरूको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना विपक्षी तर्फबाट : x उल्लेखित मुद्दा : x आदेश न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त विवरण तथा रिट निवेदन जिकिर निम्न प्रकारको रहेछ । २. म निवेदकले ०३१।१०।२४ मा कोशी धान चामल कम्पनी लि.को अधिकृत तह सातमा शुरू नियुक्ति पाई हालसम्म पनि सोही कम्पनीको तह आठमा कार्यरत छु । तीन वर्ष अघि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय पञ्चायतमा बजेट पेश गर्ने सिलसिलामा धान चामल कम्पनीहरू खारेज गरिने घोषणा गर्नु भए अनुसार खारेजी प्रकृयामा परी सबै कम्पनीको कारोबार ठप्प भई कम्पनीहरूमा बहाल रहेका कर्मचारीहरूको सरूवा सम्बन्धी व्यवस्था समेत गर्नुपरेकोले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको अग्रसरतामा कम्पनीका कर्मचारीहरू सरूवा गरिने संस्थानहरूको सबै सम्बन्धित मन्त्रीहरू बसी मिति ०४०।३।१७ मा सबै कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई कुन–कुन संस्थानमा सरूवा गर्ने भन्ने लिष्ट समेत तयार गरी सरूवा सम्बन्धी विधिवत् निर्णय गरिएको थियो । उक्त मितिको उक्त निर्णय अन्तर्गत तयार गरिएको लिष्ट अनुसार म निवेदकलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा सरूवा गर्ने निर्णय भएको थियो । ३. तदनुरूप उक्त मितिको निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थानलाई मिति ०४०।३।२० मा अवगत गराई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरेको थियो । सो निर्देशन अनुसार म निवेदकलाई निर्णयार्थ पछि तत्कालै सरूवा नगरिएकोले अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाले समय समयमा संलग्न लिष्ट बमोजिमका कर्मचारीहरूलाई त्यसै संस्थान समन्वय महाशाखाले समय समयमा संलग्न लिष्ट बमोजिमका कर्मचारीहरूलाई त्यसै संस्थानमा पूर्व निर्णय अनुसार अविलम्ब सरूवा गरी दिनु भन्ने आदेश गरेको थियो । ४. उपरोक्त बमोजिम मिति २०४०।३।१७ को अधिकार प्राप्त सम्बन्धित मन्त्रीहरूको निर्णय र अर्थ मन्त्रालय समेतको ताकिता अनुसार म निवेदकलाई अविलम्ब खाद्य संस्थानमा सरूवा गर्नु पर्नेमा नगरिएको र खाद्य संस्थानले श्री ५ को सरकारको निर्णय शिरोपर गरी सरूवा गर्ने कुनै मन्सुवा पनि नदेखाएकोले अनिश्चित कालसम्म सरूवा हुन नपाउने स्थिति देखी श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्य समेतबाट प्रेरित भई नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको छ । ५. यसका अतिरिक्त विपक्षी संस्थानले मिति २०४०।५।२ मा नै कोशी धान चामल कम्पनी लि.का कर्मचारीहरू मध्ये पाँचौ तहका विजयमणि दाहाललाई मात्र सरूवा गरी लिने निर्णय गरेको, विपक्षी खाद्य संस्थान श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान हो । जुन संस्थान ऐन, ०२१ को प्रस्तावना