निर्णय नं. २८७५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८७५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४३/१०/१८ २२६४ निर्णय नं. २८७५ ने.का.प. २०४३ अङ्क १० संयुक्तइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १६९० आदेश भएको मिति : २०४३।१०।१८।१ मा निवेदक : भ.पु.न.पं.वडा नं.८ क्वाछे टोल बस्ने दिलिपराजा कायष्थ विरुद्ध प्रत्यर्थी : स्टेरिड्ड कमिटि जल साधन विकास परियोजना बाग्लुङ् मार्फत लुथरन विश्व सेवा अफिस भाटभटेनी, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) नेपाल कानुन अन्तर्गत प्राप्त अधिकारको हनन् भएमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) संस्थाले कर्मचारी सम्बन्धी नीति बनाएकोलाई नेपाल कानुन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : २. विपक्षी विकास परियोजनामा एडमिनिष्ट्रेटिभ एण्ड एकाउन्ट अफिसरको पदमा ३ महिने परीक्षण काल राखी मेरो नियुक्ति २० अगष्ट १९८४ मा भएको मेरो काम सन्तोषजनक भएकोले ७ ग्रेड बढी तलब पाउने गरी २० नोबेम्बर १९८४ देखि स्थायी हुने गरी ११ जनवरी १९८५ मा पाएको पत्रानुसार नयाँ सम्झौता गरिएको सामुदायिक विकास परियोजनाको प्रशासकीय लेखाको काम गरी आएको १ नोभेम्बर १९८५ मा प्रोजेक्ट को–अर्डिनेटर पदमा स्वयंभू राम जोशी नियुक्त भई आउनु भएपछि कर्मचारीहरूमा फुट, वैमनष्यता, गुटबन्दी गरी विदेशी प्रोजेक्ट मेनेजरलाई गुमराह पार्नु भएकोले परियोजनाको हितलाई ध्यानमा राखी निजको बदमासी औंल्याउने गरेको हुनाले विदेशी प्रोजेक्ट मेनेजर विपक्षी वर्टमेन ओमेनलाई कुरा सुनाई झुठ्ठा आरोप लगाउने गरेको २०४२।११।१ को स्टाफ मिटिड्डबाट मैले बदमासी गरेको भन्ने झुठ्ठा कुरा पास गराउन खोजेको ६ अप्रिल १९८६ को पत्रद्वारा मलाई आठौं ग्रेडबाट सातौं ग्रेडमा झारी एकाउन्टेन्टको मात्र काम गर्नु भनियो । २० जुन १९८६ को पत्रद्वारा छैठौं ग्रेडमा झारिएको र नोकरीबाट बर्खास्त गर्छु भन्ने डर धम्की दिई जबरजस्तीको वातावरण पारी कागजहरू पनि गराएकोले स्थानीय अञ्चलाधीश कार्यालय, जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीमा पनि उजूरी दिएको तर कुनै सुनवाई भएको छैन । उक्त प्रोजेक्ट अफिसमा भएको भाडभैलो र को–अर्डिनेटरको बदमासी बारे वर्ष १७ अंक १–२०–४३ साउन १३ को साप्ताहीक चर्चा समेत विभिन्न पत्रिकाहरूमा पनि छापिएको छ, निज को–अर्डिनेटर जोशीलाई नोकरीबाट झिकिएको छ । मलाई छैठौं तहमा झारिएको भन्ने पत्र दिइएको करीव १ महीना नौ दिनमा कर्मचारी नियुक्ति नीतिको दफा ९–२ अन्तर्गत मलाई नोकरीबाट झिकियो भनी २९ जुलाई १९८६ को अर्को पत्र दिइयो । उक्त कर्मचारी नियुक्ति नीतिको दफा ९–२ ले स्थानीय सहकर्मीको सल्लाह लिएर ४ अवस्थामा मात्र सेवाको अन्त गर्न सकिनेमा स्थानीय सहकर्मीसंग सल्लाह लिइएको छैन र प्रोजेक्टको प्रशासकीय सड्डठनात्मक फेर बदलको कारणबाट मलाई झिकिएको भनी जुन कारण देखाउनु भएको छ त्यो उक्त दफा ९–२ मा उल्लिखित ४ अवस्थाभित्र पर्दैन । ३. उपरोक्त बमोजिम मलाई प्रतिवादको मौका समेत नदिई अनधिकृत र गैरकानुनी कारवाहीबाट मलाई हटाइएको र मेरो नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्