निर्णय नं. २८७७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८७७ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४३/१०/०४ २५०८ निर्णय नं. २८७७ ने.का.प. २०४३ अङ्क १० संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १४२५ आदेश भएको मिति : २०४३।१०।४।१ मा निवेदक : जिल्ला सप्तरी गाउँ पञ्चायत वैरीया वडा नं.८ मौजे कट्टी बस्ने वर्ष ४० को इन्द्रदेव महतो विरुद्ध विपक्षी : श्री मुख्य अधिकृत विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरबार काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) काममा लगाइएका कूल्लीहरूको ठेगाना नागरिकता सब हेरी मात्र काम लगाउने भन्ने कुनै नियमित कानुनी व्यवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ७) (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको सजायँ हुने कसूर निवेदकबाट भए गरेको तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा ऐ.ऐनको दफा २०(१) अनुसारको कारबाही गर्न विशेष प्रहरी अधिकृतलाई कुनै कानुनले अन्य अधिकार दिएको नपाइने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडिया विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षिप्तमा निम्नानुसार छ : २. म निवेदक २०२१ सालदेखि श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा ओभरसियर पदमा प्रवेश गरी हाल सडक विभागको वीरगञ्ज डिभिजन सबडिभिजन जनकपुर मुजैलियामा कार्यरत थिएँ । मेरो नाम र लेखापाल रामकिशोरलाल कर्णको नाम उपर विशेष प्रहरीको मुख्य अधिकृतको जनकपुर निरीक्षणमा भ्रष्टाचारमा कारवाही गरी पाउँ काल्पनिक मानिसको उजूर पर्यो । सो सम्बन्धी कारवाहीको सिलसिलामा स्पष्टीकरणको माग भइ सो सम्बन्धी स्पष्टीकरण पनि दिएँ । तपाइलाई भविष्यमा नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने ? यस सम्बन्धमा तपाइसंग अझै कुनै प्रमाण भए २ दिनभित्र पेश गर्नु भनी नि.से.नि. नियम १०.१० अनुसार पुनः स्पष्टीकरण माग गरिँदा मैले पुनः सत्य साँचो व्यहोराको स्पष्टीकरण दिएँ । यस सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागले राम किशोर लाल कर्ण समेतको मिलोमतोबाट डोर हाजिरी फाराम बमोजिम जम्मा रु.२,२५४।– (दुईहजार दुईसय चउन्न रुपैयाँ) आफूले हिनामिना गरी बदनियत साथ आफूलाई फाइदा उठाई भ्रष्टाचार गरेको सिद्ध हुनछ । अतः उक्त अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसार भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(१) अधीनमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(२) तथा ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी मिति २०४०।११।३ मा पर्चा खडा गरेको सो पर्चा उपर चित्त नबुझी मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावेदन गर्दा वि.प्र.वि.को मिति २०४०।११।३ को आदेश पर्चा मनासिब ठहर्छ भनी श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४२।२।१३ मा निर्णय भएकोमा एकै आरोपमा एकै मितिमा म निवेदक र ले.पा. रामकिशोर कर्ण उपर विशेष प्रहरीले कारवाही गर्दा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरियो दुवै जनाले म.प.मा पुनरावेदन गरी रामकिशोर कर्णलाई २ ग्रेड रोक्का गर्ने भनी निर्णय भयो र मेरो हकमा वि.प्र.को निर्णय सदर भएकोले म.प.को निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव भएको छ । मैले पैसा बुझी कुल्लिलाई बाँडेको छैन यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारको हानी र निजी लाभ हुने प्रश्न नै उत्पन्न हुँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को कुन दफा अन्तर्गत मैले कसूर गरेको हो केही उल्लेख नगरी मलाई सजाय