निर्णय नं. २८७८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८७८ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४३/१०/१५ २१४८ निर्णय नं. २८७८ ने.का.प. २०४३ अङ्क १० संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १५२३ आदेश भएको मिति : २०४३।१०।१५।५ मा रिट निवेदक : का.जि.ज्ञानेश्वर स्वस्तिक अडियो ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट का.न.पं.ज्ञानेश्वर बस्ने वर्ष ३३ को सञ्चालक बिजयकुमार जाजोडिया विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभाग बागबजार विषय : उत्प्रेषण (१) घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागको सिफारिशमा झिकाइएको पेन केक (Pan cake) लाई औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू भनी तदनुसार आयात गर्नको लागि इजाजतपत्र दिएको, सोही बमोजिम मिति २०४०।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको दफा २(क) को उपदफा (१) अनुसार ५ प्रतिशत दस्तूर लिई–दिइसकेको समेत देखिएकोले अब यसको विपरीत २५ प्रतिशत दरले दस्तूर लाग्ने गरी नपुग दस्तूर बुझाउन निर्णय भएको ०४१।४।२५ को निर्णय कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) रिट/निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा निम्नानुसार छ : २. मिति ०४०।२।१९।५ मा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा दर्ता भएको यस प्रा.लि. ले औद्योगिक कच्चा पदार्थ पेन केक आयात गर्ने आयात इजाजतपत्र नं. ८७०८ को मिति १० जुन १९८४ मा जारी भयो र कानुन बमोजिम लाग्ने शुल्क ५ प्रतिशतका दरले सोही मितिमा विपक्षीलाई बुझाएको थिएँ । मिति २०४१।३।४ मा २५ प्रतिशतका दरले नं. ८७०६ र ८७०८ को इजाजतपत्र दस्तूर दाखिला गर्नु पर्नेमा ५ प्रतिशत दाखिला गरेको हुँदा नपुग २० प्रतिशत पत्र पाएको मितिले ३ दिनभित्र दाखिला गर्नु होला भन्ने पत्र ०४१।३।१८ मा मैले पाएँ । सो प्रतिउत्तरमा दस्तूर केवल ५ प्रतिशतका दरले मात्र लाग्ने कुरा पुष्टि स्वरुप २०४०।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको दफा २(क) को उपदफा (११) समेत ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । पुनः सोही व्यहोराको विपक्षीले पत्र पठाएकोमा सो को जवाफ माथि उल्लिखित व्यहोरालाई आफैं प्रष्टाएको थिएँ । त्यस सम्बन्धी कारवाहीले किनारा नगरी पेण्डिड्डमा राखेको हुनाले अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गर्न निम्न जिकिर लिई आएको छु । जिकिर निकासी पैठारी नियमहरू, २०३४ को नियम ८ को उपनियम (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ०४०।४।१ को राजपत्रमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाको दफा १ को देहाय (ख) को खण्ड २ बमोजिम माथि उल्लिखित औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्दछ । तदनुरुप विपक्षीले इजाजतपत्र जारी भएकै मितिमा बुझी लिनुभएको हो । अब आएर २० प्रतिशत मसित माग गरी असूल उपर गरी लिन पाउने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनमा २५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने हुँदै नभएको व्यवस्थाको बाबजूद मैले फिराएको प्रतिउत्तरको निर्णय टुङ्गो नलाग्नु न्याय र कानुन दुवैको प्रतिकूल हो । विपक्षीले लेख्नु भएको पत्रमा ०४१।४।२५ को निर्णय भनेको कुन निकायबाट गरेको हो उल्लेख छैन, श्री ५ को सरकारको जुन निकायबाट त्यस्तो निर्णय गर्न चाहे तापनि पनि मौजूद कानुनको विरुद्ध हुँदा निर्णयको कानु