निर्णय नं. २८८७ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २८८७ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४३/१०/२७ २६१५ निर्णय नं. २८८७ ने.का.प. २०४३ अङ्क १० संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १७१७ आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२७।३ मा निवेदक : इ.न.पं.वार्ड नं.१ बस्ने उद्धवप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटासमेत विषय : उत्प्रेषण (१) भ्रष्टाचारको मुद्दा परी विभागीय सजायँको रुपमा नोकरीबाट हटाइएको र बिगो तथा जरिवानाको हकमा अदालती कारवाही चलाएकोलाई एउटै कसूरमा दोहोरो सजायँ नहुने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने रिट मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४२।६।२२ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. म निवेदक २०४२ सालदेखि ०३४ सालसम्म इलाम जिल्ला अदालतमा बहालवाला कर्मचारी भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा लालबहादुरलाई लागेको ज.रु.८००।– उठाई खाएको, अदालतमा दाखिल भएको बढी मोल पर्ने विभिन्न मालसामान घटी मोलमा लिलाम बिक्री गरेको, तुलबहादुरले टेकबहादुरसंगको जारी मुद्दामा राखेको धरौटी रु.२,७००।– कीर्ते मञ्जूरनामाबाट झिकी खाएको भन्ने तीन वटा आरोपमा जि.का.इलामको प्र.जि.अ. पद्मराज सुवेदीले गैरकानुनी कारवाही चलाई मेची अञ्चलाधीश कार्यालय इलामबाट ०३५।४।६ मा म मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयबाट ०३६।४।२ मा निर्णय गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ । श्रे.डी.यज्ञबहादुर समेतका पोलिएका तर्कराज कडेल, बालकृष्ण कडेल, पूर्णभक्तको कारवाही नगरी केवल म निवेदक उद्धवप्रसादलाई मात्र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २९(१) र मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको १५ नं.बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने प्र.जि.अ.घननाथ ओझाको प्रतिवेदन । आरोपित कसूर गरेको छैन प्र.जि.अ.ले जबरजस्ती कागज गराएका हुन् भनी मैले पटक पटक ततिम्बा बयानमा उल्लेख गरेको छँदा छँदै पनि वादी दावी बमोजिम कसूर गरेको ठहर्‍याई मेची अञ्चल अदालतबाट ०३९।१२।१८ मा फैसला भयो सो उपर मेरो र सरकारी पक्षको दोहोरो पुनरावेदन ०४१।४।३० मा डिसमिस र सरकारी पक्षको पुनरावेदनमा शुरु फैसला सदर गर्ने गरी ०४२।१।१० मा फैसला भयो । ३. प्र.जि.अ.को प्रतिवेदनमा भ्र.नि.ऐनको दफा २९(१) वा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको १५ नं.को माग दावी भएको तर दं.स. ४२ नं.बमोजिम बिगो भराई पाउने दावी नै नलिएको कुरामा दावी भन्दा बढी कुरा अदालतले निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुँदा बदरभागी छ साथै एकै फैसला उपर दोहोरो पुनरावेदन परेकोमा एकै साथ न्याय सम्पादन गर्नु पर्नेमा नगरी पु.क्षे.अ.बाट मेरो पुनरावेदनलाई डिसमिस र सरकारी पक्षको पुनरावेदनमा निर्णय ठहर गर्नु र एउटै अपराधमा दोहोरो सजायँ नहुने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत विभागीय कारवाहीबाट नोकरीबाटै बर्खास्त भइसकेपछि प्रस्तुत बिगो र जरिवाना समेतमा सजायँ भागी गर्नु नहुनेमा सो समेतमा सजायँ गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।७।२३।६ को आदेशले प्राप्त हुनआएको ल